Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी अनाज मंडियों में बाजरे की सामान्य सरकारी खरीद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के मुख्य प्रशासक की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब 10 नवंबर से मंडियों में बाजरे की खरीद प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है।
इस निर्णय के बाद, जिन किसानों की बाजरे की फसल अभी तक नहीं बिक पाई है, उनके लिए सामान्य तरीके से गेट पास जारी नहीं होंगे। अब फसल बेचने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक मंजूरी पर निर्भर करेगी।
वास्तविक किसानों को राहत देने के लिए विशेष व्यवस्था
सरकार ने उन वास्तविक किसानों को राहत देने का फैसला किया है जो किसी कारणवश तय समय-सीमा के भीतर अपनी फसल नहीं बेच पाए थे:
उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में बनेगी समिति: प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति फसल न बिक पाने के कारणों और किसान के दावे की सत्यता की जांच करेगी।
सत्यापन के बाद ई-खरीद पोर्टल पर विकल्प: समिति द्वारा सत्यापन और मंजूरी मिलने के बाद ही किसान के लिए ‘ई-खरीद’ (e-Kharid) पोर्टल पर अपनी फसल बेचने का विकल्प खोला जाएगा।
पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर अंकुश: इस नई प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही किसान लाभ उठा सकें जिनकी उपज वास्तव में बिकने से रह गई थी, और बिचौलियों या फर्जी प्रविष्टियों पर रोक लगाई जा सके।
अधिकारियों और आढ़तियों को निर्देश
कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों के सचिव-सह-कार्यकारी अधिकारियों (Sec-cum-EOC), आढ़ती एसोसिएशन, संबंधित आढ़तियों और राज्य नोडल अधिकारियों (FSAMC) को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों तक सरकारी खरीद बंद होने की सूचना तुरंत पहुंचाएं।
जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति द्वारा स्वीकृत पात्र किसानों की सूची हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय अथवा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
