Yuva Haryana: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेवाड़ी के डूंगरवास गांव में भूमि अधिग्रहण के एक मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए बड़ा खुलासा किया है। अदालत ने पाया है कि 125 करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान करने के बावजूद जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और मिलीभगत की गहरी आशंका जताई है।
अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। जांच के दायरे में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और जमीन का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी रहेंगे, जिनकी भूमिका की विशेष रूप से पड़ताल की जाएगी कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के बावजूद कब्जा क्यों नहीं मिला।
यह पूरा मामला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत जन परिवहन प्रणाली विकसित करने से जुड़ा है, जिसके लिए दिसंबर 2013 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बाजार मूल्य दोबारा निर्धारित करने और नया अवार्ड पारित करने का भी निर्देश दिया है।

