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हरियाणा में 1.05 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू, मानेसर में बनेगा अर्बन पार्क

khushi Mukhija
Last updated: November 13, 2026 1:25 pm
khushi Mukhija
Published: November 13, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में निवेश के लिए हुए समझौतों (एमओयू) में से 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। सरकार ने कुल एमओयू में से कम से कम 70 प्रतिशत प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा है।

चंडीगढ़ सचिवालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए रखने और परियोजनाओं में आ रही अड़चनों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जून में आयोजित हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो और नई औद्योगिक नीति की शुरुआत के बाद से प्रदेश में 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 एमओयू और 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश समझौते हुए हैं।

हर जिले में चार ‘उद्योग साथी’ नियुक्त

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उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बैठक में जानकारी दी कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में हुए निवेश समझौतों का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। निवेशकों को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) की औद्योगिक संपदाओं और निजी जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। इसके अलावा निजी औद्योगिक पार्कों में भी जमीन के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। निवेशकों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में चार ‘उद्योग साथी’ नियुक्त किए गए हैं, और विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की है।

मानेसर में विकसित होगा 250 एकड़ का ‘अर्बन हिडन पार्क’

हरियाणा सरकार बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के संतुलन पर भी विशेष ध्यान दे रही है:

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अर्बन हिडन पार्क: एचएसआईडीसी द्वारा मानेसर में 250 एकड़ क्षेत्र में ‘अर्बन हिडन पार्क’ विकसित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 83 एकड़ भूमि पर काम शुरू होगा, जिसके लिए संबंधित एजेंसी को आरएफपी (RFP) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

एमएसएमई को राहत और सब्सिडी: मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की लंबित सब्सिडी का भुगतान जल्द करने और ‘फर्म व सोसायटी एक्ट’ में संशोधन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

प्लग एंड प्ले पॉलिसी: उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ‘प्लग एंड प्ले पॉलिसी’ के तहत पांच लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।

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