Yuva Haryana: हरियाणा विधानसभा के 26 नवंबर को होने वाले विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार की घेराबंदी के लिए दोहरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी एक तरफ विधानसभा के भीतर सरकार को कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसपी (MSP) और पानी जैसे प्रमुख मुद्दों पर घेरेगी, वहीं दूसरी ओर बाहर गांव-गांव में चौपाल लगाकर ‘वोट चोरी’ के आरोपों को जनता के बीच लेकर जाएगी।
वीरवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में यह रणनीति तय की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत अधिकांश विधायक शामिल हुए।
ख्य बिंदु और कांग्रेस की रणनीति
बागी विधायकों से बनाई दूरी: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का सहयोग करने वाले पांच निलंबित विधायकों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके माध्यम से पार्टी ने बागी विधायकों से अपनी राजनीतिक दूरी स्पष्ट कर दी है।
गांव-गांव चौपाल का आयोजन: कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी विधायक 25 नवंबर से पहले अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों में विधायक अपनी पसंद के किसी भी वरिष्ठ नेता को आमंत्रित कर सकेंगे।
शिक्षकों और डॉक्टरों के खाली पदों पर घेरेंगे: बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि विधानसभा में प्रदेश की बदहाल व्यवस्थाओं पर जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की कमी, अस्पतालों में डॉक्टरों व मशीनों के अभाव और विश्वविद्यालयों में करीब 40 प्रतिशत पद खाली होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
किसान और कानून व्यवस्था: हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का दावा तो करती है, लेकिन धान, गेहूं और बाजरे जैसी प्रमुख फसलों पर भी किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी सदन में उठाया जाएगा।
BBMB और पानी के मुद्दे पर सीएम को घेरा: भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार-बार पंजाब तो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हिस्से के पानी का मुद्दा नहीं उठाते। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हरियाणा के सिंचाई सदस्य की नियुक्ति न होने का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इसी कारण प्रदेश को उसके हिस्से का नहरी पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर भी सरकार से जवाब मांगने की बात कही।
