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Reading: जूनियर से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
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जूनियर से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

khushi Mukhija
Last updated: November 11, 2026 11:21 am
khushi Mukhija
Published: November 11, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा में 2,000 से अधिक कर्मचारियों के वेतन में सुधार का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन कर्मचारियों का वेतन उनके जूनियर कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा, जिन्हें समान पद और सेवा शर्तों के बावजूद अपने जूनियर्स से कम वेतन मिल रहा था। इस फैसले से वर्तमान कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा, उन्हें 11 मार्च 2014 से बकाया पैसा (एरियर) छह महीने के अंदर देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को हरियाणा राज्य बनाम हरि नाथ एवं अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए वेतन समान करने का लाभ 11 मार्च 2014 से देने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि 2014 के अधिनियम के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से पहले का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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वित्त विभाग की कार्रवाई और 15 दिन का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 10 नवंबर को सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है।

गृह, लोक निर्माण, सिंचाई, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, परिवहन और पुलिस समेत संबंधित विभाग को सत्यापित वित्तीय ब्यरे के साथ अपना प्रस्ताव 15 दिन के भीतर वित्त विभाग की वेतन संशोधन शाखा को भेजना होगा।

वित्त विभाग ने मामले को अत्यंत आवश्यक बताते हुए चेतावनी दी है कि तय समय में प्रस्ताव नहीं भेजने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। अब विभागों की ओर से प्रभावित कर्मचारियों का ब्यौरा और वित्तीय देनदारी तय होने के बाद वेतन समानता लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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याचिका नहीं लगाने वालों को भी मिलेगा लाभ

इस फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा गया है जिन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया था।

ऐसे कर्मचारी भी इसके दायरे में आ सकते हैं जो उसी तरह की स्थिति में थे और जिन्होंने सरकार के सक्षम अधिकारी के सामने अपनी मांग को लेकर लिखित शिकायत या आवेदन के रूप में दिया था।

इसके अलावा 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी काल्पनिक आधार पर वेतन समानता का लाभ दिया जाएगा। इससे उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दोबारा निर्धारण हो सकेगा।

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