Yuva Haryana: हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल अपनी सेवानिवृत्ति के दिन यानी 30 नवंबर तक प्रशासनिक सचिव के सभी अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें करीब साढ़े चार साल पुराने नियम से छूट प्रदान करते हुए सरकारी खरीद से लेकर भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए हैं।
पूर्ववर्ती नियमों से दी गई विशेष छूट
इससे पहले प्रदेश सरकार ने 26 मई 2022 को जारी आदेश के तहत यह व्यवस्था बनाई थी कि सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले संबंधित अधिकारी को अहम फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा और सभी बड़े फैसलों के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। हालांकि, वर्तमान में गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव तथा वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे सुधीर राजपाल को इन सभी बंदिशों से विशेष छूट दे दी गई है।
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अब सुधीर राजपाल अपने सेवानिवृत्ति दिवस तक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के अपने विभागों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।
