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50 साल की उम्र में भी IVF से संतान का हक, हाईकोर्ट का फैसला

khushi Mukhija
Last updated: November 18, 2026 2:31 pm
khushi Mukhija
Published: November 18, 2026
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Yuva Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन दंपतियों को बहुत बड़ी राहत दी है, जो संतान सुख पाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) का सहारा ले रहे हैं।अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दंपती में पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, लेकिन पति निर्धारित आयु सीमा (55 वर्ष) के भीतर है, तो केवल पत्नी की उम्र के आधार पर उन्हें सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है।

क्या है पूरा मामला

रोहतक के डॉक्टर दंपती ने संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ उपचार कराने का फैसला लिया था।उन्होंने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे।जब वे दोबारा उपचार के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण वे एआरटी कानून के तहत पात्र नहीं हैं।इस पर दंपती हाईकोर्ट पहुंचा था।19 मई 2026 को एकल पीठ ने उन्हें उपचार जारी रखने की अनुमति दे दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।

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कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौड़ की खंडपीठ ने कहा कि एआरटी अधिनियम की धारा 21 (जी) के तहत महिला के लिए 21 से 50 वर्ष व पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष की आयु सीमा तय है।कानून में दोनों की उम्र जोड़कर पात्रता तय करने का प्रावधान नहीं है।स्पष्ट किया कि महिला का प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर उम्र के आधार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि संतान पैदा करने या न करने का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है।एआरटी अधिनियम, 2021 में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अलग से ऐसी शर्तें जोड़ना गलत है।केवल उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है, यदि महिला की स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सीय उपयुक्तता सही है।दंपती से जिम्मेदारी संबंधी शपथपत्र लेने का विकल्प पहले ही मंजूर किया जा चुका है, जो जोखिम को कम करता है।

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कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र की सीमा नहीं

हाईकोर्ट के वकील राजेश सेठी ने एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 21 (जी) का हवाला देते हुए कहा कि इसमें महिला के लिए 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष से कम आयु तय है।कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दोनों की आयु जोड़कर पात्रता तय करना कानून में अनावश्यक शर्त जोड़ने जैसा होगा।

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