Yuva Haryana: हरियाणा में धान खरीद से जुड़ी अनियमितताओं और फसल पंजीकरण की गड़बड़ियों को लेकर प्रशासन और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल की जांच में 70,394 एकड़ जमीन का डुप्लीकेट पंजीकरण सामने आया है, जबकि दूसरी ओर धान खरीद घोटाले की शिकायतों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने करनाल और सोनीपत की अनाज मंडियों में छापेमारी की है।
‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल में 70,394 एकड़ जमीन का डुप्लीकेट पंजीकरण
खरीफ सीजन 2026 के दौरान ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल की जांच में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच के मुताबिक 52,248 किसानों की 70,394 एकड़ जमीन का दो बार पंजीकरण दर्ज हुआ, जिससे यह रकबा बढ़कर 1,43,311 एकड़ हो गया।
- डुप्लीकेट पंजीकरण में 24,794.42 एकड़ गैर-बासमती धान और 14,317.24 एकड़ बाजरे की जमीन शामिल है।
- कृषि विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर इन खामियों को दूर करने के लिए कहा है।
- प्रदेश में अब तक 58 लाख टन खरीद हो चुकी है, जबकि बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतों के कारण 16 हजार किसानों का भुगतान अटका हुआ है।
- खरीद प्रक्रिया और सामने आई गड़बड़ियों पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बैठक बुलाई है।
दोहरी एंट्री के पीछे के मुख्य कारण:
खरीफ 2026 के पंजीकरण में जमीन और फसल का विवरण अलग-अलग रखा गया था, ताकि वास्तविक भू-स्वामी के अलावा कोई अन्य किसान उसी जमीन का पंजीकरण न कर सके। रबी सीजन में खुद को जमीन का मालिक बताकर पंजीकरण कराने वाले किसानों को खरीफ 2026 के लिए आधार डेटा माना गया, जबकि खेती करने वाले किसानों को जमीन व फसल क्षेत्र का नए सिरे से पंजीकरण (भू-स्वामी के ओटीपी सत्यापन के साथ) करना था।
पोर्टल वेब-हैलरिस सिस्टम से जुड़ा है, जहां से जमाबंदी और खसरा का रिकॉर्ड वेब सर्विस के जरिए लिया जाता है। पंजीकरण के दौरान जमाबंदी की अवधि में बदलाव और खेवट व खतौनी के विवरण में हुए परिवर्तन को कंप्यूटर सिस्टम ने नई एंट्री मान लिया, जबकि जमीन का टुकड़ा वही था।
मंत्री राजेश नागर का बयान:
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि विभाग को जो डेटा उपलब्ध कराया जाता है, उसी के आधार पर फसलों की खरीद की जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा और फसलों की सरकारी खरीद पारदर्शी व सफल रही है, जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई।
धान खरीद घोटाला: करनाल और सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की जांच
धान खरीद में गड़बड़ी और कम भुगतान की शिकायतों को लेकर बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने करनाल और सोनीपत की मंडियों में जांच की।
करनाल मंडी: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम भुगतान करने की शिकायतों पर सब-इंस्पेक्टर राज सिंह के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने सुबह 10:30 बजे से शाम तक जांच की। टीम ने मार्केट कमेटी, खाद्य आपूर्ति, हैफेड और वेयरहाउस से पीआर धान के गेटपास और खरीद रिकॉर्ड जब्त किए। करनाल में 2,100 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदकर सरकारी खाते में पूरे एमएसपी (ग्रेड-ए 2,461 रुपये और कॉमन 2,441 रुपये) पर दिखाने तथा 4 प्रतिशत मार्केट फीस की चोरी की जांच की जा रही है।
सोनीपत मंडी: सीएम फ्लाइंग ने गेट पास के रिकॉर्ड के आधार पर आढ़तियों की दुकानों पर धान की ढेरियों का सत्यापन किया। जांच के दौरान मंडी में धान लेकर पहुंचे यूपी के एक ट्रक और कमासपुर से आई एक ट्रॉली के गेट पास नहीं मिले। टीम ने संबंधित विभाग को जांच और कार्रवाई के लिए लिखा है।

