Yuva Haryana: प्रदेश के गांवों में शामलात और पंचायती जमीन पर बने बिजलीघर अब ग्राम पंचायतों की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकेंगे। सरकार ने ऐसी जमीनों का पूरा रिकॉर्ड जुटाकर उन्हें नियमों के तहत नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद बिजली निगमों से किराया लेने या जमीन की लीज व ट्रांसफर के लिए एक निर्धारित व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बिना विभागीय मंजूरी के दी गई थी जमीन
प्रदेश के कई गांवों में बिजली निगमों ने पंचायतों की शामलात भूमि पर बिजलीघर और पावर सब-स्टेशन बनाए हुए हैं। इनमें से कई मामलों में ग्राम पंचायतों ने पहले अपने स्तर पर प्रस्ताव पारित कर बिजली निगम को जमीन दे दी थी, लेकिन विकास एवं पंचायत विभाग से जरूरी अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। अब विभाग ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार करवा रहा है ताकि जमीन का इस्तेमाल नियमों के अनुसार दर्ज हो सके और पंचायतों को इसका आर्थिक लाभ मिले।
अधिकारियों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों (DC), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (DDPO) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) को पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारियां शामिल करनी होंगी:
- जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम व एलजीडी (LGD) कोड
- बिजलीघर के लिए इस्तेमाल जमीन का रकबा और किला-खसरा नंबर
- जमीन निगम को सौंपने का वर्ष
- बिजलीघर की मौजूदा स्थिति
पंचायतों को मिलेगी नियमित आमदनी
विभाग का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड जुटाना नहीं, बल्कि लंबे समय से बिजली निगम द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीनों को सरकारी प्रक्रिया के तहत नियमित करना है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर मंजूरी (ex-post facto approval) लेकर जमीन को लीज पर देने, बेचने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नियमितीकरण के बाद एक तरफ जमीन का सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होगा, वहीं दूसरी ओर यदि जमीन लीज पर दी जाती है तो पंचायतों को नियमित किराया मिल सकेगा। हालांकि, किराए की दर और भुगतान की शर्तें अभी सरकार द्वारा तय की जानी हैं। इस कदम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गांवों में विकास कार्यों, सफाई, गलियों, नालियों और अन्य जनसुविधाओं पर किया जा सकेगा।

