Yuva Haryana: पानीपत की समालखा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे सिकंदर छौक्कर की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम की पीएमएलए (PMLA) स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का प्रथम दृष्टया आधार माना है।
सेशन जज व पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने आरोपियों की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि गुरुवार (कल) सुबह 10 बजे सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रोजेक्ट और लाइसेंस: माहिरा ग्रुप ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गुरुग्राम के सेक्टर-68 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 10 एकड़ जमीन में 1,500 फ्लैट बनाने का दावा किया था। इसके लिए वर्ष 2017 में बैंक गारंटी के आधार पर लाइसेंस लिया गया था।
360 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप: यह प्रोजेक्ट 2021-22 तक पूरा होना था। आरोप है कि निवेशकों से लगभग 360 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के बावजूद प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया गया और उस रकम को निजी प्रयोग में लाया गया।
फर्जी बैंक गारंटी: जांच में यह भी खुलासा हुआ कि लाइसेंस लेते समय नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (DTCP) कार्यालय में जमा कराई गई करोड़ों रुपये की बैंक गारंटी फर्जी थी।
15 में से 12 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा
ईडी द्वारा दर्ज इस मामले में कुल 15 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से अब 12 के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इन 12 प्रमुख आरोपियों में पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर छौक्कर, सचिन शर्मा, प्रिंस कुमार और मेसर्स साई आईना फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड (जो अब मेसर्स माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है) शामिल हैं। सिकंदर छौक्कर इस कंपनी के निदेशक हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय करने का पर्याप्त आधार बनता है।

