Yuva Haryana: हरियाणा में सरकारी भर्तियां करने वाले कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की कानूनी स्थिति और कार्यप्रणाली पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि आयोग पिछले 56 वर्षों से विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून के बजाय केवल राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर काम कर रहा है।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग को वैधानिक दर्जा देने पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए 5 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
अदालत के सामने रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयोग का गठन 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना से हुआ था। वर्ष 2004 में विधानसभा ने इसके लिए एक कानून बनाया था, जिसमें सात सदस्यीय आयोग, चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति और सदस्यों को हटाने से पहले जांच जैसे प्रावधान थे। हालांकि, वर्ष 2005 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद से आयोग फिर पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही काम कर रहा है।
मौजूदा व्यवस्था में अध्यक्ष और सदस्यों को महज एक महीने का नोटिस देकर बिना कारण बताए हटाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान याची की ओर से अधिवक्ता नेहा सोनवणे और अर्जुन श्योराण ने ‘हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026’ का मसौदा अदालत में पेश किया। सरकार ने अदालत को बताया कि वह इस विधेयक पर विचार कर रही है।
प्रस्तावित विधेयक के मुख्य बिंदु
वैधानिक आयोग और कार्यकाल: अध्यक्ष सहित चार से छह सदस्यों वाले वैधानिक आयोग का सुझाव दिया गया है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष (अधिकतम दो कार्यकाल) निर्धारित करने की बात कही गई है।
चयन समिति: नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के एक मंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश की एक चयन समिति बनाने का प्रस्ताव है।
परीक्षा में पारदर्शिता: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं की वैज्ञानिक जांच का प्रावधान सुझाया गया है।
समयबद्ध भर्ती: परीक्षा 45 दिनों में कराने और पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90 से 180 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शिकायत निवारण: शिकायतों का 15 दिनों में निपटारा करने और एक स्वतंत्र भर्ती लोकपाल के समक्ष अपील की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।
भर्ती और कर्मचारियों से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण फैसले
भर्ती परीक्षा में असफल रहने पर प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सहायक जिला न्यायवादी (ADA) के 255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी है। निधि गुप्ता की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में बिना किसी आपत्ति के शामिल होने के बाद, अंतिम परिणाम प्रतिकूल आने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया या साक्षात्कार के अंकों को चुनौती नहीं दे सकता।
बीबीएमबी को 8 सप्ताह में सफाई कर्मी के नियमितीकरण पर फैसला लेने का निर्देश
एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने 35 वर्षों से अंशकालिक सफाई कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रही पानीपत निवासी शाशो देवी को बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 5 फरवरी 2024 के फैसले को रद्द करते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर उनके नियमितीकरण के दावे पर फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संस्थान दशकों तक किसी से लगातार काम ले रहा है, तो केवल शुरुआती अंशकालिक नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण की मांग खारिज नहीं की जा सकती।
