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Reading: भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को नहीं मिलेगी पुरानी पोस्टिंग: हरियाणा सरकार
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भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को नहीं मिलेगी पुरानी पोस्टिंग: हरियाणा सरकार

khushi Mukhija
Last updated: November 17, 2026 2:13 pm
khushi Mukhija
Published: November 17, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार (ट्रैप और छापेमारी) के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गए और बाद में जमानत पर रिहा हुए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जमानत के बाद वापस उसी पद या उसी स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट को दी गई फैसले की जानकारी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ के समक्ष मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार (सतर्कता विभाग) ने 27 अक्टूबर को ही इस संबंध में लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्हें लागू करने के लिए सभी विभागों को भेज दिया गया है।

तबादले के लिए तय किए गए नए नियम

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सरकार द्वारा जारी निर्देशों में तबादले को लेकर दो मुख्य प्रावधान किए गए हैं:

पुरानी पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध: ट्रैप या छापेमारी के मामलों में आरोपी अधिकारियों की पिछली पोस्टिंग पर वापसी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

दूर के जिलों में होगी तैनाती: ऐसे अधिकारियों को संबंधित क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) से बाहर किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि उनकी तैनाती आसपास के सीमावर्ती जिलों से भी दूर की जाए।

जिला कैडर के कर्मचारियों के लिए नियम: यदि आरोपी कर्मचारी जिला कैडर से संबंधित है, तो उसका तबादला उसी जिले के भीतर किसी अन्य दूरस्थ स्टेशन पर किया जाएगा।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार ने अपने निर्देशों में इस भौगोलिक प्रतिबंध का कारण भी स्पष्ट किया है। सरकार के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित हो सके और आरोपी अधिकारी किसी भी तरह से शिकायतकर्ता या गवाहों पर अनुचित दबाव न डाल सकें।

क्या था पूरा मामला?

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुमीत गोयल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे लोक सेवकों की बहाली से जुड़े नियमों पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था। हाईकोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई थी कि भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल लंबित होने के बावजूद, अग्रिम या नियमित जमानत मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों को वापस सक्रिय सेवा और उन्हीं पदों पर बहाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

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