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हरियाणा में ₹231 करोड़ के टेंडर मंजूर, सिरसा जेल में बनेंगे मकान और बैरक

khushi Mukhija
Last updated: November 17, 2026 2:23 pm
khushi Mukhija
Published: November 17, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा में साइबर अपराध की जांच को मजबूत बनाने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसने और विभिन्न जिलों में विकास व निर्माण परियोजनाओं को रफ्तार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुल 231.68 करोड़ रुपये के टेंडरों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हुई ‘हाई पावर्ड परचेज कमेटी’ (HPPC) और ‘हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी’ (HPWPC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में विभिन्न एजेंसियों के साथ नेगोसिएशन (बातचीत) के बाद तय दरों से कम पर सहमति बनी, जिससे सरकारी खजाने को भी लाभ हुआ है। इसमें सामान की खरीद से जुड़े 7 मामलों के लिए 76.39 करोड़ रुपये और निर्माण कार्यों के 6 मामलों के लिए 155.29 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

मुख्य फैसले और विकास परियोजनाएं

सिरसा जिला जेल का विस्तार और आधुनिकीकरण: निर्माण कार्यों के तहत सिरसा जिला जेल में सुरक्षा और आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यहां 5 पुरुष बैरक, एक छोटी बैरक, एक महिला बैरक, नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम), 3 वॉच टावर, 2 मुख्य द्वार और चारदीवारी के साथ कर्मचारियों के लिए 50 नए मकान बनाए जाएंगे।

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हरियाणा पुलिस को मिलेंगे हाई-टेक फॉरेंसिक उपकरण: साइबर अपराधों की त्वरित जांच और डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने की क्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके तहत वर्कस्टेशन सहित 24 डिस्क फॉरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एग्जिओम क्लाउड डिस्क फॉरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस की खरीद को मंजूरी दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1,500 एएनपीआर कैमरे और मॉनिटरिंग स्टेशन: एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से 10 स्थानों पर ‘कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन’ स्थापित किए जाएंगे, जो पीएम-2.5, पीएम-10 और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के स्तर की निरंतर निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंपों पर 1,500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों की पहचान करेंगे और अलर्ट मिलने पर ऐसे वाहनों को पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।

अन्य प्रमुख विकास कार्य:

अंबाला छावनी: गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों के अस्पताल का शेष निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

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कुरुक्षेत्र: ब्रह्मसरोवर पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह का निर्माण होगा।

नूंह: तावडू में नए न्यायिक परिसर (Judicial Complex) का निर्माण किया जाएगा।

जींद: हैबतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाएगा।

गुणवत्ता से समझौता करने पर होगी सख्त कार्रवाई

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित एजेंसियों को सभी निर्माण कार्यों और उपकरणों की आपूर्ति में उच्च गुणवत्ता तथा निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की जांच के लिए गठित ‘क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी’ इन परियोजनाओं की निगरानी करेगी और यदि कोई एजेंसी गुणवत्ता मानकों से समझौता करती पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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