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हरियाणा रोडवेज की 3700 बसों में ट्रैकिंग सिस्टम फेल, योजना 2 साल से अटकी

khushi Mukhija
Last updated: November 17, 2026 1:53 pm
khushi Mukhija
Published: November 17, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा रोडवेज की हजारों बसें रोजाना सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन आपात स्थिति में इनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के करीब दो साल बीत जाने के बाद भी रोडवेज की बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगाने की योजना जमीन पर नहीं उतर सकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान होने के बावजूद यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

3600 से 3700 बसें बिना लाइव ट्रैकिंग के

हरियाणा रोडवेज के बेड़े में करीब 4100 बसें हैं, जिनमें से 3600 से 3700 बसों में कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। राज्य के 24 डिपो और 13 सब-डिपो से दिल्ली आईएसबीटी और चंडीगढ़ समेत विभिन्न रूटों पर रोज करीब 7 लाख यात्री सफर करते हैं। निर्भया फ्रेमवर्क के तहत इस योजना का उद्देश्य किसी हादसे या अपराध की स्थिति में बस की लाइव लोकेशन ट्रैक कर तत्काल मदद पहुंचाना था। परिवहन मंत्री अनिल विज द्वारा एक जिले में ट्रायल कराने के प्रयास भी आगे नहीं बढ़ सके।

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योजना के तहत एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाना था, जिसे बसों के वीएलटीडी और पैनिक बटन से जोड़कर परिवहन विभाग और पुलिस को संयुक्त निगरानी करनी थी। पैनिक बटन दबते ही बस की सटीक लोकेशन पुलिस को मिलनी थी ताकि मौके पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन कमांड सेंटर की योजना भी अभी तक पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ी है।

चोरी हुई बस ने खोली सुरक्षा की पोल

रोडवेज की सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुली जब इसी साल जुलाई में लोहारू सब-डिपो की एक बस चरखी दादरी बस अड्डे से चोरी हो गई। बस में लाइव ट्रैकिंग न होने के कारण पुलिस को फास्टैग की तकनीकी लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद करीब 36 घंटे बाद बस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बरामद हुई। सवाल यह है कि जब चोरी हुई बस ढूंढने के लिए फास्टैग की मदद लेनी पड़ रही है, तो हजारों बसों की सीधी लाइव ट्रैकिंग कब शुरू होगी?

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हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य महासचिव जयकुंवार दहिया के अनुसार, वर्ष 2018 से पहले चल रही बसों में करीब तीन साल तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिससे सुरक्षा में काफी फायदा हुआ था। लेकिन बाद में नई बसों में कैमरे लगाने की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ी। उनका कहना है कि बसों में चालक-परिचालकों के साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी?

परिवहन विभाग के आयुक्त प्रभजोत सिंह के अनुसार, केंद्रीय योजना के तहत पहले सभी सार्वजनिक और व्यावसायिक वाहनों की ट्रैकिंग होनी थी। अब विभाग की योजना है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले रोडवेज बसों से की जाए।

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