Yuva Haryana: किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के आरोप में दर्ज एक पुराने मुकदमे में 13 लोगों को साढ़े नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बड़ी राहत मिली है। हिसार की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को वर्ष 2017 के इस मामले से जुड़े शेष सभी 13 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
मुकदमे के दौरान चार आरोपियों की हो चुकी है मौत
इस मामले में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन साढ़े नौ साल चले लंबे ट्रायल के दौरान चार आरोपियों—रमेश चंदर जग्गा, प्रदीप सिंह, बारू राम और मोलड़ का निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई थी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोमदत्त शर्मा ने मामले की प्रभावी पैरवी की।
इन्हें मिली अदालत से राहत
बुधवार को जिन 13 आरोपियों को बरी किया गया है, उनमें शकुंतला जाखड़, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, ऋषिकेश राजली, मोहन लाल राजली, सुरेंद्र मान, रमेश सैनी, राहुल खटक, कामरेड मिया सिंह, वीरेंद्र बागोरिया, फरीदाबाद निवासी कुलदीप समोथा, सूबे सिंह बूरा और रामकुमार सोलंकी शामिल हैं।
जुर्माना भरकर केस खत्म करने से किया था इनकार
प्रदर्शन के करीब एक साल बाद सभी आरोपियों को अदालत से समन मिले थे, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों के अनुसार, मुकदमे के दौरान उन्हें 500-500 रुपये जुर्माना भरकर मामले से राहत पाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि किसानों के हक में आवाज उठाने पर जुर्माना भरना अपराध स्वीकार करने जैसा होगा। इसी स्वाभिमान के चलते वे लगातार अदालत की तारीखों पर पेश होते रहे।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी में हुई पुलिस गोलीबारी के विरोध से जुड़ा है। उस समय फसलों के उचित दाम और कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस फायरिंग में छह किसानों की मौत हो गई थी।
इस घटना के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे। इसी कड़ी में हिसार में किसान सभा, महिला समिति, जनवादी युवा संगठन, मजदूर संगठन और अन्य जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
