Yuva Haryana: हरियाणा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि अब ऐसे मामलों में जांच पूरी कर 60 दिनों के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना शत-प्रतिशत अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।
मुख्य बिंदु एवं सरकार के प्रमुख फैसले:
पांच जिलों में स्थापित होंगी विशेष अदालतें: मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए राज्य के पांच जिलों—हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
5500 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण: कानून के प्रावधानों, जांच प्रक्रिया और संवेदनशील मामलों को संभालने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए 5500 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके साथ ही, जिला और उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
थाना स्तर पर अपराध पैटर्न का विश्लेषण: पुलिस अब प्रत्येक थाने में दर्ज एससी-एसटी अत्याचार के मामलों का डेटा के आधार पर विश्लेषण करेगी। इससे संवेदनशील गांवों, इलाकों और पुलिस थानों की पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। लंबित मामलों की जांच और निपटारे को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
अपराध मुक्त पंचायतों को मिलेगा प्रोत्साहन: अत्याचार की रोकथाम में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने अनूठी पहल की है। जिन पंचायतों में पिछले दो वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, पंचायत विभाग उनकी सूची तैयार करेगा और सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
त्वरित आर्थिक सहायता और कल्याण: पुलिस और जिला कल्याण विभाग के बीच समन्वय मजबूत किया गया है। अब दर्ज एफआईआर की प्रतियां सीधे संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों को भेजी जा रही हैं, ताकि पीड़ितों को समय पर राहत राशि और पुनर्वास का लाभ मिल सके।
अपराधों में 28 फीसदी की कमी, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज.
बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने जानकारी दी कि राज्य में वर्ष 2026 में एससी-एसटी से संबंधित अपराधों में करीब 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं, वर्ष 2025 में दर्ज मामलों में से 98 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि मामलों की जांच और निगरानी में लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है।
करोड़ों की आर्थिक सहायता वितरित
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से प्रभावित 1,046 लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना’ के तहत 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
मुख्यमंत्री ने जिला और उपमंडल स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने तथा स्कूल-कॉलेजों में सेमिनार और प्रतियोगिताओं के माध्यम से सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
