Yuva Haryana: हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) द्वारा पूंजी बाजार (शेयर बाजार) के माध्यम से फंड जुटाने के विकल्प तलाशने की प्रक्रिया शुरू करने पर राज्य के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कर्मचारियों का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण उपक्रम में निजी पूंजी के प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से बिजली निगमों को लेकर अपनी योजनाओं पर पारदर्शी स्पष्टीकरण देने की मांग की है।
सलाहकार नियुक्त करने के लिए जारी हुआ टेंडर
मिली जानकारी के अनुसार, HVPNL ने फंड जुटाने और मुद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार (कंसल्टेंट) नियुक्त करने हेतु टेंडर आमंत्रित किया है। यह टेंडर नोटिस 23 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था, जिसमें बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर और बोलियां खोलने की तिथि 3 दिसंबर तय की गई है।
चारों बिजली कंपनियों की लिस्टिंग का दबाव
बिजली कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेता बलजीत बेनीवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि यह मामला केवल HVPNL तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के बिजली ढांचे के भविष्य, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को एक पत्र जारी कर हरियाणा की चारों बिजली कंपनियों—उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL), हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) और HVPNL की शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।
केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तीन विकल्प
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के मीडिया सलाहकार वीके गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अपनी बिजली वितरण कंपनियों के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में शामिल हैं:
- पहला, कंपनियों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचना, जबकि कर्ज की जिम्मेदारी सरकार के पास बनी रहे।
- दूसरा, 26 प्रतिशत इक्विटी बेचने के साथ ही पूरा प्रबंधन नियंत्रण (मैनेजमेंट कंट्रोल) निजी हाथों में सौंपना।
- तीसरा, केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम ‘ए’ (A) क्रेडिट रेटिंग के साथ कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना।
