Yuva Haryana: पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है।
घटना की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर, 2026 को संबंधित स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से संबंधित प्रबंधों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने मीडिया को बताया था कि आयोग घटना से जुड़े हालात तथा स्कूल की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था में संभावित कमियों की विस्तृत जांच करेगा और आवश्यक सुधारों के लिए सिफारिशें करेगा।
गंभीर सवाल और स्वतः संज्ञान मामला
13 नवंबर, 2026 को स्वतः संज्ञान मामला संख्या 3555/7/14/2026 में पारित अपने आदेश में आयोग ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 28 अक्टूबर, 2026 को हुई थी, जिसके बाद बच्ची को कई गंभीर चोटें आईं। सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला से रेफर किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ले जाया गया। 1 नवंबर, 2026 की रिपोर्टों में बच्ची की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई गई थी, जिसमें स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर पुलिस जांच, दो शिक्षकों के निलंबन तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का भी उल्लेख था।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य श्री कुलदीप जैन और सदस्य श्री दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और कर्मचारी तैनात थे, क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कैसे हो रही थी और घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए आठ प्रमुख निवारक उपाय
आयोग ने राज्य सरकार को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आठ व्यापक निवारक उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है:
सकारात्मक अभिभावकत्व और माता-पिता में जागरूकता: अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिनमें सकारात्मक अभिभावकत्व, बच्चों का भावनात्मक विकास, अहिंसक अनुशासन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदाराना उपयोग से जुड़े विषय शामिल हों।
व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और मनोवैज्ञानिक परामर्श: स्कूलों में बच्चों की आयु के अनुरूप ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे सहानुभूति और सहपाठियों के प्रति सम्मान विकसित हो। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे बुलिंग, आक्रामकता और भावनात्मक तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान कर सकें। साथ ही, स्कूल स्तर पर योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना: हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। गलियारों, सीढ़ियों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त कैमरे लगाए जाएं, उनका नियमित संचालन सुनिश्चित हो और फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।
सभी स्कूलों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं की निगरानी, विद्यार्थियों की आवाजाही, शिक्षकों की तैनाती, बुलिंग की रोकथाम, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित स्पष्ट प्रावधान वाली एसओपी लागू की जाए।
शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था: निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR) 30:1 का पालन किया जाए और रिक्त पदों को समय-सीमा के भीतर भरा जाए। अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एकसाथ पढ़ाने जैसी अस्थायी व्यवस्थाओं से बच्चों की शिक्षा और निरंतर निगरानी प्रभावित न हो।
प्रदेश के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट: सभी स्कूलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए जिसमें शिक्षकों की उपलब्धता, सीसीटीवी कवरेज, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए।
प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र: उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्कूल सुरक्षा समितियों और उपमंडल अधिकारियों की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण किए जाएं तथा कमियों को दूर करने के लिए जवाबदेही तय की जाए।
बच्चों के लिए अनुकूल और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था: प्रत्येक स्कूल में सरल और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि बच्चे बिना किसी डर के बुलिंग या हिंसा की शिकायत कर सकें।
पांच वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है:
- प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग: शिक्षकों की तैनाती, विद्यार्थियों की संख्या, ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज और बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी।
- पुलिस आयुक्त, पंचकूला: एफआईआर, जांच की वर्तमान स्थिति, साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने पर रिपोर्ट।
- उपायुक्त, पंचकूला: गठित जांच समिति की कार्यवाही, निरीक्षण और सुधारात्मक कदमों का विवरण।
- निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़: बच्ची की चिकित्सकीय स्थिति, उपचार तथा आगे आवश्यक चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की रिपोर्ट।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एवं सिविल सर्जन, पंचकूला: प्रारंभिक उपचार, अस्पतालों के बीच रेफरल तथा चिकित्सा उपचार में देरी के आरोपों के संबंध में जानकारी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लागू कानूनों के अनुरूप दोनों बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत विवरण पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2027 को निर्धारित की गई है।
