Yuva Haryana: हरियाणा में जमीन की जमाबंदी की कॉपी हासिल करने के लिए अब लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य का राजस्व विभाग ऐसी नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत नागरिक अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन करके घर बैठे जमाबंदी की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे।
ट्रायल शुरू, जल्द हो सकता है लॉन्च
विभाग ने इस सुविधा का ट्रायल शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगले दो से तीन सप्ताह में इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च कर सकते हैं।
निशुल्क और सत्यापित कॉपी की व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत गैर-सत्यापित (Non-verified) कॉपी नागरिकों को निशुल्क मिलेगी, जबकि सत्यापित (Verified) कॉपी के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
गैर-सत्यापित कॉपी: राजस्व विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जमाबंदी का विकल्प चुनकर खेवट संख्या दर्ज करने के बाद निकाली जा सकेगी। यदि किसी को खेवट संख्या नहीं पता है, तो वह गांव, नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार नंबर के जरिए भी रिकॉर्ड खोज सकता है।
सत्यापित कॉपी का शुल्क: फिलहाल सत्यापित कॉपी के लिए 10 पेज तक 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे अधिक पेज होने पर प्रत्येक अतिरिक्त पेज के लिए 5 रुपये देने होंगे.
तहसीलों और सरल केंद्रों की कतारों से मिलेगी राहत
वर्तमान में प्रदेश की 143 तहसीलों में जमाबंदी लेने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। संबंधित गांव या हलके के पटवारी से रिकॉर्ड का सत्यापन कराना होता है। पटवारी के उपलब्ध न होने या सत्यापन में देरी के कारण लोगों को बार-बार तहसील जाना पड़ता है और सरल केंद्रों पर आवेदन के लिए कतार में लगना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने से इस लंबी प्रक्रिया और भीड़ से बड़ी राहत मिलेगी।
डॉ. यशपाल का बयान
हरियाणा भू-अभिलेख निदेशालय के निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि तहसीलों से जुड़ी राजस्व सेवाएं आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त करने की सुविधा का ट्रायल जारी है।
मालिकाना हक से लेकर कर्ज तक की मिलती है जानकारी
जमाबंदी जमीन के मालिकाना हक और राजस्व रिकॉर्ड का अहम दस्तावेज है। इससे मौजूदा मालिक के नाम के साथ-साथ किला नंबर, कुल रकबा और जमीन की श्रेणी का पता चलता है। इसमें यह भी दर्ज होता है कि सिंचाई नहरी पानी या नलकूप से होती है अथवा जमीन गैर-मुमकिन श्रेणी (जैसे दुकान या मकान) में आती है। इसके अलावा जमाबंदी से जमीन पर दर्ज कर्ज, कानूनी रोक या अन्य राजस्व प्रविष्टियों की जानकारी भी मिलती है, जो खरीद-फरोख्त से पहले रिकॉर्ड जांचने में काफी उपयोगी होती है।

