Yuva Haryana: हरियाणा में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए ‘हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026’ को लागू करने में हो रही देरी का मामला अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर राज्य सरकार को कानून प्रभावी ढंग से लागू करने और आयोग के गठन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद अधिसूचना का इंतजार
याचिका में बताया गया है कि प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। ‘हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026’ को 24 सितंबर 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और 5 अक्टूबर 2026 को इसे हरियाणा के असाधारण राजपत्र (गजट) में भी प्रकाशित किया जा चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक कानून लागू होने की तिथि निर्धारित करने वाली आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की है।
आयोग की संरचना और प्रावधान
अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इस वैधानिक आयोग में निम्नलिखित पद शामिल किए जाने हैं:
- एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष
- पांच गैर-सरकारी सदस्य
- आयोग के कामकाज के लिए एक सचिव और अन्य आवश्यक कर्मचारी
11 साल पुराना है विवाद और 2015 का घटनाक्रम
याचिका में वर्ष 2015 के पुराने घटनाक्रम का भी हवाला दिया गया है। इसके अनुसार, इससे पहले भी हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया था। 1 मई 2015 को हाई कोर्ट ने संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को अधिसूचना वापस लेने के फैसले को अलग से चुनौती देने की छूट दी थी। इसके बाद राज्य में आयोग के गठन हेतु नया कानून बनने में 11 साल से अधिक का समय लग गया।
याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगें
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि सरकार को कानून लागू करने की अधिसूचना जारी करने, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने तथा सचिव और स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही, 16 अक्टूबर को सौंपे गए अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने की भी मांग की गई है।
