Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए ‘नई औद्योगिक नीति-2026’ के तहत कई आकर्षक रियायतों की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने छोटे उद्योगों को बिजली पर मिलने वाली 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी बंद कर दी है, लेकिन इसके बदले उद्यमियों को अपनी इकाई और निवेश के आधार पर कई नए और बड़े लाभों के विकल्प दिए गए हैं।
बिजली शुल्क में 10 साल तक पूरी छूट का प्रावधान
नई नीति के तहत सबसे बड़ी राहत नए उद्योगों को बिजली शुल्क (Electricity Duty) में छूट के रूप में दी जा रही है। हरियाणा की एमएसएमई नीति के अनुसार, ब्लॉक की श्रेणी के आधार पर पात्र नए उद्योगों को बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसमें ‘डी’ श्रेणी के ब्लॉक में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिकतम 10 साल और ‘सी’ श्रेणी के ब्लॉक में 7 साल तक यह लाभ मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य पिछड़े और कम विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और नई इकाइयों की शुरुआती लागत को कम करना है।
सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में विशेष अनुदान और जीएसटी रिफंड
औद्योगिक विकास के आधार पर हरियाणा के ब्लॉकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जहां सी और डी श्रेणी के कम विकसित क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं। सी श्रेणी में भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, जींद और सिरसा के ब्लॉक आते हैं, जबकि डी श्रेणी में लोहारू, तोशाम, नारनौंद, नरवाना, पुन्हाना और मोरनी जैसे ब्लॉक शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमियों को निम्नलिखित मुख्य लाभ मिलेंगे:
पूंजी निवेश पर सब्सिडी: नया उद्योग लगाने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने पर पात्र पूंजीगत खर्च का 15 से 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये तय की गई है।
एसजीएसटी (SGST) की वापसी: उद्योगों द्वारा जमा किए गए शुद्ध राज्य जीएसटी का 30 से 70 प्रतिशत तक हिस्सा वापस मिल सकेगा। सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में यह लाभ 7 साल तक दिया जाएगा।
कर्ज पर ब्याज सब्सिडी और प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों पर भारी मदद
सी और डी ब्लॉक के उद्योगों को वित्तीय बोझ से बचाने के लिए कर्ज और पर्यावरण अनुकूल संयंत्रों पर भी विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है।
ब्याज पर सब्सिडी: बैंक से लिए गए निश्चित अवधि के ऋण (Term Loan) पर 5 से 7 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिसकी सालाना सीमा 20 से 25 लाख रुपये होगी।
पर्यावरण संयंत्रों पर अनुदान: ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने पर लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) संयंत्र लगाने पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) तक का अनुदान उद्यमियों को दिया जाएगा।
उद्योग जगत ने किया फैसले का स्वागत
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव राज चावला के अनुसार, सी और डी ब्लॉक में 2 रुपये प्रति यूनिट की बिजली सब्सिडी बंद होने के बावजूद नई नीति के तहत मिलने वाली 100 फीसदी बिजली शुल्क की छूट छोटे उद्योगों के लिए एक बेहद राहत भरा और दूरगामी फैसला है।
