Yuva Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पार्ट टाइम कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने नियमितीकरण से पहले की लगातार सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य मानने का निर्देश दिया है। इससे 1990 से 2002 के बीच नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह तीन महीने में सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना करे।
- न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने विमला देवी व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाए।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि पार्ट टाइम कर्मचारियों की वर्षों की सेवा उनका प्रतिफल है, कोई अनुग्रह राशि नहीं है। केवल तकनीकी आधार पर पूर्व सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखना उचित नहीं है।
- इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
अदालत से जुड़े अन्य अहम मामले:
11 साल से अल्पसंख्यक आयोग नहीं बना, कोर्ट में याचिका लगाई
हरियाणा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन में 11 साल से अधिक की देरी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। यह आयोग धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। याचिका में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है।
घरेलू हिंसा मामले फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित नहीं होंगे: हाईकोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को परिवार न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। पति-पत्नी के बीच गुजारे भत्ते का मामला परिवार न्यायालय से विचाराधीन होता है।
आयकर विभाग समयसीमा बाद सुनवाई को बाध्य नहीं: हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कारण बताओ नोटिस की समयसीमा बीतने के बाद आयकर विभाग करदाता की सुनवाई की मांग मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि करदाता तय समय में जवाब नहीं देता या समय बढ़ाने का अनुरोध नहीं करता, तो विभाग आकलन पूरा कर सकता है।
पत्नी के 12.85 लाख के मेडिकल बिल पर तीन महीने में फैसला लें
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को एक बुजुर्ग प्रोफेसर और उनकी पत्नी के 12.85 लाख रुपये के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विजय कुमार अग्रवाल ने अपने और पत्नी के उपचार पर खर्च हुए 12.85,411 रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की थी।
