Yuva Haryana: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 15 लाख बच्चों के मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) पर गंभीर बजट संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के स्कूलों में अप्रैल-मई से कुकिंग कॉस्ट (खाना पकाने की लागत) के करीब 85 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है। हालात यह हैं कि गेहूं और चावल की सप्लाई तो हरियाणा एग्रो के माध्यम से हो रही है, लेकिन दूध, दही, सब्जी, गुड़, आटा पिसाई और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए स्कूलों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसके चलते शिक्षक अपनी जेब से पैसा खर्च करने और दुकानदारों से उधार में राशन लेने को मजबूर हैं।
भुगतान अटकने की मुख्य वजह: नया ‘स्पर्श’ पोर्टल और तकनीकी खामियां
- भुगतान में देरी का मुख्य कारण नई बिलिंग प्रणाली में बदलाव बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बिलों के पारदर्शी भुगतान के लिए नया ‘स्पर्श’ (SPARSH) पोर्टल लागू किया है।
- कैथल, भिवानी और नारनौल के अधिकारियों के अनुसार, स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, बिल अपलोड करने और नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होने से भुगतान प्रभावित हुआ है।
- फतेहाबाद की डीईईओ अनीताबाई के मुताबिक, नई बिलिंग व्यवस्था के लिए अंबाला को पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है।
- विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बजट स्वीकृत हो चुका है और तकनीकी अड़चनें दूर होते ही स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के खातों में राशि भेज दी जाएगी।
प्रदेश के प्रमुख जिलों का हाल
झज्जर: जिले के 520 स्कूलों के 17 हजार बच्चों के लिए पिछले 6 महीने से मिड-डे मील का फंड नहीं आया है। दादरीतोए स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. राजेंद्र सिंह के अनुसार, दूध, सब्जी और तेल की व्यवस्था के लिए चाइल्ड वेलफेयर फंड, रेड क्रॉस और अन्य मदों का पैसा खर्च करना पड़ रहा है।
यमुनानगर: जिले के 62,210 बच्चों के लिए अप्रैल से बजट नहीं मिला है। रायपुर स्कूल के प्रभारी कुलवंत सिंह और जगाधरी टाउन पार्क प्रभारी सुरेंद्र कंबोज व स्कूल नंबर-1 की प्रभारी मीनू ने बताया कि वे अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा, मिड-डे मील के लिए भेजे जा रहे गेहूं और चावल की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है।
अंबाला: बाल वाटिका से आठवीं कक्षा तक के 39 हजार बच्चों के लिए अप्रैल से कुकिंग कॉस्ट नहीं मिली है और राशन भी एक महीने की देरी से पहुंच रहा है। कांवला, उवी और लहारसा स्कूलों में शिक्षक दुकानदारों से उधार लेकर सब्जी, दूध, दही और सिलेंडर खरीद रहे हैं। लहारसा स्कूल प्रभारी अमित छाबड़ा ने बताया कि करीब 8 माह से बजट नहीं आया है।
कुरुक्षेत्र: जिले के 46 हजार विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। शाहाबाद और बाबैन ब्लॉक में अप्रैल के बाद से तेल-सब्जी का पैसा नहीं आया है। रामसरण माजरा गांव के स्कूल के शिक्षक संदीप चौहान ने बताया कि वे अपनी जेब से सब्जियां, दूध, दही और गैस सिलेंडर ला रहे हैं।
योजना का बजट और शिक्षक संघ की मांग
इस वर्ष योजना के लिए करीब 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 200 करोड़ केंद्र सरकार और 140 करोड़ रुपये राज्य सरकार (60:40 के अनुपात में) के हिस्से के हैं। नियमों के तहत बाल वाटिका से प्राथमिक कक्षाओं तक प्रति बच्चा प्रतिदिन 4.24 रुपये और कक्षा छठी से आठवीं तक 5.38 रुपये निर्धारित हैं।
इस मामले पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष तरुण सुहाग ने मांग की है कि सरकार शिक्षकों को एडवांस में पैसा दे, क्योंकि इस बार देरी काफी बढ़ गई है और बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में परेशानी आ रही है। वहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा है कि भुगतान में आ रही दिक्कत को दिखवाया जा रहा है और स्कूलों को जल्द ही पैसा जारी करवाया जाएगा।

