Yuva Haryana: नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को केवल दो पक्षों के बीच का निजी विवाद मानकर समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समझौते का हवाला देते हुए एफआईआर (FIR) रद्द करने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीरजा के. कलसन ने कहा कि पॉक्सो (POCSO) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से बचाना और उनकी गरिमा, सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों का असर केवल पीड़िता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। कानून का उद्देश्य जनहित में सर्वोपरि है और निजी पक्षों का समझौता इसे दरकिनार नहीं कर सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला हरियाणा के रोहतक जिले के बहुअकबरपुर थाना क्षेत्र का है। 23 दिसंबर 2024 को दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता की करीब 11 वर्षीय बेटी और 13 वर्षीय एक अन्य बच्ची सामान खरीदकर घर लौट रही थीं। आरोप है कि रास्ते में आरोपी अशोक ने दोनों बच्चियों को रोककर अश्लील इशारे किए और अपने साथ चलने के लिए रुपए देने का लालच दिया। घबराई बच्चियों ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
आरोपी की दलील और सरकार का विरोध
आरोपी अशोक ने कोर्ट में दलील दी कि गलतफहमी के कारण एफआईआर दर्ज हुई थी और 7 अप्रैल 2025 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। शिकायतकर्ता पक्ष अब मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता, इसलिए एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द की जाए।
वहीं, हरियाणा सरकार ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दोनों पीड़ित बच्चियों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा आरोप भी तय किए जा चुके हैं और अभियोजन पक्ष के 4 गवाहों की गवाही भी पूरी हो चुकी है।
ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जहां मुकदमा काफी आगे बढ़ चुका हो और पीड़ित नाबालिग हों, वहां समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करना उचित नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए रोहतक की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का असर निचली अदालत के ट्रायल पर नहीं पड़ेगा।

