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हरियाणा में रिश्वतखोर अफसरों पर शिकंजा, ACB टीम को मिलेगा ₹1 लाख इनाम

khushi Mukhija
Last updated: November 16, 2026 1:19 pm
khushi Mukhija
Published: November 16, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी पहल की है। अब रिश्वत लेने वाले क्लास-1 (प्रथम श्रेणी) के बड़े अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने वाली एसीबी टीम को एक लाख रुपये तक का नकद इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भ्रष्ट अफसर के बारे में विश्वसनीय सूचना देने वाले आम नागरिक या मुखबिर को भी निर्धारित इनाम राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने और जनता को प्रोत्साहित करने की योजना

ब्यूरो द्वारा तैयार की गई इस नई इनामी योजना को लेकर पिछले दिनों एसीबी अधिकारियों की विस्तार से बैठक भी हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और आम जनता को रिश्वतखोरी के विरुद्ध आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश

एसीबी चीफ अरशिंद्र सिंह चावला का मानना है कि रिश्वतखोरी के मामलों में शिकायतकर्ता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्हीं के सहयोग से कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सका है। इसलिए ब्यूरो ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए, ताकि लोग बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकें।

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जानिए… कौन से अधिकारी आते हैं क्लास-1 की श्रेणी में

प्रशासनिक सेवाएं: आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS), आईआरएस (IRS) के अलावा हरियाणा सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी (HCS और HPS)।

न्यायिक सेवाएं: न्यायिक सेवा के मजिस्ट्रेट और उससे उच्च पद के न्यायाधीश।

चिकित्सा सेवा: सीएमओ (CMO), एसएमओ (SMO) और सरकारी अस्पतालों या विभागों के डॉक्टर।

इंजीनियरिंग एवं तकनीकी सेवा: विभिन्न विभागों के एक्सईएन (XEN), एसई (SE) और इनसे सीनियर इंजीनियरिंग अधिकारी।

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शिक्षा एवं विश्वविद्यालय: राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रोफेसर, विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी और वाइस चांसलर।

राजस्व एवं अन्य विभाग: तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO), एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त या उप निदेशक।

ट्रैप केसों में टूटा 10 वर्षों का रिकॉर्ड

साल 2026 में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैप केसों के मामले में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 तक ब्यूरो द्वारा कुल 171 ट्रैप केस दर्ज किए जा चुके हैं, जो वर्ष 2016 से अब तक किसी एक साल में दर्ज किए गए सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले वर्ष 2022 में 170 ट्रैप केस दर्ज होने का रिकॉर्ड था।

9 माह में 16 राजपत्रित अधिकारी व 131 अन्य कर्मचारी पकड़े गए

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इस वर्ष के पहले नौ महीनों (जनवरी से सितंबर) के दौरान एसीबी ने विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ कुल 191 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से 155 ट्रैप केसों में 16 राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers), 131 अराजपत्रित कर्मचारियों और 25 निजी व्यक्तियों सहित कुल 172 आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

74 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश

नौ महीनों की अवधि में एसीबी ने 88 नई जांचें दर्ज कर 61 जांचों को पूरा किया। पूरी की गई जांचों में से 16 मामलों के आधार पर 74 राजपत्रित अधिकारियों और 20 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वहीं, 10 जांचों के आधार पर 7 राजपत्रित अधिकारियों, 16 अराजपत्रित कर्मचारियों और 40 निजी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

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