Yuva Haryana: हरियाणा के राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अलग एक्ट बनाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक के नेतृत्व में बुधवार को चंडीगढ़ स्थित आवास पर सौंपा गया। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को भी ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में जल्द कानून बनाने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा दोनों ने उन्हें आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय से जुड़ा विधेयक लाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विश्वविद्यालयों के लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर (सेवा सुरक्षा) एक्ट, 2026’ की लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
डॉ. विजय मलिक ने बताया कि प्रदेश के 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी नेट और पीएचडी जैसी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं व विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षक पिछले करीब 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में उनके वेतन में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।
मलिक के अनुसार, 12 दिसंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2026 के बीच उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए 6 मूल पत्र और 8 रिमाइंडर जारी किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट तीन बार सौंपी जा चुकी है। अब सभी आवश्यक सूचनाएं और कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं, इसलिए सरकार को बिना देरी किए आगामी सत्र में विधेयक पारित कराना चाहिए।

