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27 साल बाद शिक्षिका को न्याय, 1999 से मान्य होगी नियुक्ति

khushi Mukhija
Last updated: November 19, 2026 3:17 pm
khushi Mukhija
Published: November 19, 2026
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Yuva Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेवाड़ी निवासी महिला शिक्षिका जय माला को 27 वर्ष बाद बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस हरकेश मनुजा की पीठ ने निचली अदालतों के फैसलों को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 10 जून 1999 से संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्त माना जाए और कानून के तहत सभी सेवा लाभ दिए जाएं।

क्या था पूरा मामला?

दिसंबर 1998 में साक्षात्कार के बाद जून 1999 में जिला शिक्षा अधिकारी ने जय माला को दस्तावेजों सहित बुलाया था। उन्होंने 10 जून 1999 को स्कूल में रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया गया।

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अधिकारियों ने नियुक्ति न देने के पीछे यह तर्क दिया था कि उन्होंने मैट्रिक स्तर तक हिंदी नहीं पढ़ी थी, जबकि 12 मई 1998 की अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य था। इसके जवाब में शिक्षिका ने दलील दी कि वह उच्च शिक्षित (बीए, बीएड) हैं। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच में पाया कि याचिकाकर्ता ने बीए पार्ट-1 और पार्ट-2 में हिंदी विषय पढ़ा था।

अदालत ने तथ्यों की समझ में चूक को माना

जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि निचली अदालतों ने सबूतों को सही से नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार के पास उच्च योग्यता है, तो वह निचली योग्यता से जुड़ी शर्तों को पूरा करता माना जाएगा। ऐसे में बीए में हिंदी पढ़ना मैट्रिक स्तर की शर्त को पूरा करता है।

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अदालत ने अधिकारियों के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि 1999 में खुद अधिकारियों ने महिला को ज्वॉइन करने के लिए कहा और बाद में नियुक्ति पत्र देने से मुकर गए। हाई कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही माना और सरकार को बिना देरी किए उन्हें सेवा में लेने का आदेश दिया।

4 सप्ताह में आदेश जारी करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि नियुक्ति को लेकर 4 सप्ताह के भीतर उचित आदेश जारी किया जाए। शिक्षिका को नियुक्ति के साथ वरिष्ठता और काल्पनिक वेतन निर्धारण जैसे सेवा लाभ मिलेंगे, हालांकि देरी की अवधि का बकाया वेतन नहीं मिलेगा और वास्तविक वेतन कार्यभार संभालने की तारीख से देय होगा। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता अवमानना की कार्रवाई के लिए अदालत का रुख कर सकती हैं।

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