Yuva Haryana: नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने नागरिक कार्यों की जवाबदेही और निगरानी को सख्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब गुरुग्राम में बागवानी, विकास कार्यों तथा नालों और सीवर की सफाई से जुड़े कार्यों के भुगतान से पहले संबंधित वार्ड पार्षद से संतुष्टि प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने एक अलग आदेश जारी कर वार्ड पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात नियमित और आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की भौतिक रूप से हाजिरी सत्यापित करने का अधिकार भी दिया है।
भुगतान फाइलों पर सख्ती
पहले आदेश के अनुसार, नागरिक कार्यों की भुगतान फाइलें तभी आगे बढ़ाई जाएंगी जब संबंधित पार्षद यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र देंगे कि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भुगतान जमीनी स्तर पर हुए वास्तविक काम के अनुरूप हो और ठेकेदार तय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें। आयुक्त ने अतिरिक्त आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जोन और वार्डों की भुगतान फाइलों को आगे बढ़ाते समय इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
सफाई व्यवस्था की निगरानी
दूसरे आदेश के तहत वार्ड पार्षद सुबह और शाम की शिफ्ट के दौरान निरीक्षण कर यह जांच सकेंगे कि सफाई कर्मचारी निर्धारित स्थानों पर मौजूद हैं या नहीं और सौंपे गए कार्यों को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। यह व्यवस्था नियमित नगर निगम कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स सफाई स्टाफ पर भी लागू होगी। संबंधित वरिष्ठ सफाई निरीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे वार्ड पार्षद के साथ समन्वय करें और मांगे जाने पर हाजिरी रजिस्टर व कर्मचारियों से जुड़े आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।
लापरवाही पर चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पार्षदों के साथ समन्वय में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आयुक्त डॉ. पंकज ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य नागरिक कार्यों और स्वच्छता सेवाओं की निगरानी में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, क्योंकि पार्षद अपने वार्ड की जमीनी स्थिति से बेहतर परिचित होते हैं और काम की गुणवत्ता तथा सफाई कर्मियों के प्रदर्शन पर सीधा फीडबैक दे सकते हैं। निगम को उम्मीद है कि इससे ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ेगी, सफाई कर्मचारियों की निगरानी बेहतर होगी और सार्वजनिक धन का उपयोग संतोषजनक कार्यों के बदले ही किया जाएगा।

