Yuva Haryana: अपीलीय विद्युत अधिकरण (APTEL) ने बुधवार को एलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अधिकरण ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के 28 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, जब राज्य सरकार, सरकारी बिजली कंपनियों और नियामक आयोग अधिकरण के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे।
क्या है पूरा मामला?
HERC ने 19 अक्टूबर को गुरुग्राम और नूंह राजस्व जिलों के लिए 2025 में गठित कंपनी एलेवन पावर को 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की अनुमति दी थी। हालांकि, इसके बाद हरियाणा सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 108(1) के तहत निर्देश जारी किए, जिसके आधार पर आयोग ने 28 अक्टूबर को आदेश पारित किया कि जब तक ये निर्देश प्रभावी रहेंगे, तब तक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एलेवन पावर ने अधिकरण (APTEL) की प्रक्रिया नियमों (रूल 30) के तहत एक अलग आवेदन दाखिल कर 28 अक्टूबर के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी। साथ ही, अपील के निस्तारण तक 19 अक्टूबर को दिए गए वितरण लाइसेंस के खिलाफ HERC द्वारा कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोकने के निर्देश भी मांगे गए थे।
‘धारा 108 के निर्देश आयोग पर बाध्यकारी नहीं‘
निजी कंपनी ने विद्युत अधिनियम की धारा 111 के तहत दायर अपनी अपील में HERC के 28 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी का तर्क है कि यह आदेश स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है और विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत जारी निर्देश नियामक आयोग पर बाध्यकारी नहीं हैं।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि 28 अक्टूबर के आदेश को निरस्त किया जाए और आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह फॉर्म 6 में नोटिस प्रकाशित करे तथा लाइसेंस प्रदान करने के आदेश के तहत इसे लागू करने के लिए लाइसेंसिंग विनियमों के विनियमन 15 के तहत शेष प्रक्रिया पूरी करे।
याचिकाकर्ता की दलीलें
अपील में एलेवन पावर ने कहा कि आयोग ने धारा 108 के निर्देशों को बाध्यकारी और स्वतः लागू होने वाला मान लिया, जबकि धारा 108(1) के तहत राज्य आयोग को केवल नीतिगत मामलों में सरकार के निर्देशों से मार्गदर्शित होना होता है, न कि आयोग के वैधानिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। कंपनी के अनुसार, धारा 108 के निर्देश आयोग के न्यायिक और नियामक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
कंपनी ने यह भी दलील दी कि यह आदेश 26 जुलाई 2024 के APTEL निर्णय (अपील संख्या 38/2024, झबुआ पावर प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग व अन्य) के विपरीत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 108 के तहत नीतिगत निर्देश देते समय राज्य सरकार आयोग के न्यायिक विवेकाधिकार में दखल नहीं दे सकती, इसलिए नियामक आयोग को ऐसे निर्देशों से स्वयं को बाध्य नहीं करना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि विवादित आदेश ‘नॉन-स्पीकिंग’ है और इसमें विवेक का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। कंपनी का आरोप है कि आयोग ने निर्देशों के तहत काम किया और लाइसेंस देने के अपने ही आदेश में दर्ज उन निष्कर्षों पर विचार नहीं किया, जिनमें धारा 108 के निर्देशों में उठाई गई चिंताओं का पहले ही समाधान किया जा चुका था।

