Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश को एचआईवी संक्रमण से मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। मिशन के तहत मां से बच्चे में होने वाले एचआईवी, सिफलिस और हेपेटाइटिस-बी संक्रमण को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (एचएसएसीएस) की ओर से ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ आयोजित की गई।
अब इस पूरे अभियान की कमान जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और 6 डिवीजनल कमिश्नरों को सौंपी गई है। मरीजों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव रोकने के लिए इन कमिश्नरों को ‘लोकपाल’ की जिम्मेदारी भी दी गई है। कार्यशाला में स्पष्ट किया गया कि ‘एचआईवी/एड्स एक्ट 2017’ के तहत भेदभाव करने या मरीज की पहचान उजागर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आंकड़ों में हरियाणा की स्थिति
- एचआईवी नियंत्रण और पहचान के मामले में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुका है।
- प्रदेश में संभावित मरीजों की पहचान 7 प्रतिशत तक पहुंच गई है और 91.1 प्रतिशत मरीजों का उपचार जारी है।
- राज्य में 105 जांच केंद्र (आईसीटीसी) और 24 एआरटी सेंटर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
- करीब 16,640 मरीजों को हर महीने 2,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
अधिकारियों के प्रमुख बिंदु
डॉ. मुक्ता कुमार (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एचएसएसीएस): जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें होना बेहद जरूरी है। 105 जांच केंद्रों और 24 एआरटी सेंटरों का ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
डॉ. सुमिता मिश्रा (एसीएस, हेल्थ एंड चेयरपर्सन, एचएसएसीएस): जिलों में डीसी के नेतृत्व और सभी विभागों के बेहतर तालमेल से ही अभियान सफल होगा। सिविल सर्जन तकनीकी पहलुओं को संभालेंगे और डीसी प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करेंगे, साथ ही समाज से भेदभाव को हर हाल में खत्म करना होगा।

