हरियाणा के 189 सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 23 में हॉस्टल, 13 जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावास नहीं
Yuva Haryana: हरियाणा में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के सामने कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा का अभाव बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्रदेश के 189 सरकारी कॉलेजों में से केवल 23 कॉलेजों में ही हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इनमें भी सिर्फ चार कॉलेज ऐसे हैं, जहां लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। वहीं, 13 जिलों में छात्राओं के लिए कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सामने आई है।
इस खुलासे के बाद प्रदेश में सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शहरों में आने वाली छात्राओं और छात्रों को रहने के लिए महंगे पीजी और किराये के कमरों का सहारा लेना पड़ रहा है।
189 सरकारी कॉलेजों में केवल 23 में हॉस्टल
RTI से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में कुल 189 सरकारी कॉलेज संचालित हैं। इनमें से केवल 23 कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इन 23 कॉलेजों में भी लड़कियों और लड़कों के लिए सुविधाओं का वितरण काफी असमान है।
प्रदेश के केवल चार कॉलेजों में लड़कों के लिए हॉस्टल उपलब्ध हैं, जबकि 19 कॉलेजों में लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा है। इसका मतलब है कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को रहने के लिए निजी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
13 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल नहीं
RTI के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 22 जिलों में से केवल नौ जिलों में ही लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। बाकी 13 जिलों में सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए कोई छात्रावास नहीं है।
यह स्थिति उन छात्राओं के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है, जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव या कस्बे से दूसरे शहरों में जाना चाहती हैं। सुरक्षित और किफायती आवास की सुविधा नहीं होने के कारण कई परिवारों को बेटियों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
लड़कों के लिए प्रदेशभर में केवल चार हॉस्टल
प्रदेश में लड़कों के लिए हॉस्टल की स्थिति भी बेहद सीमित है। आंकड़ों के अनुसार, केवल चार सरकारी कॉलेजों में लड़कों के लिए छात्रावास की सुविधा है। ये हॉस्टल पंचकूला के राजकीय कॉलेज सेक्टर-1, महेंद्रगढ़ के राजकीय कॉलेज नारनौल, पंचकूला के राजकीय महिला कॉलेज सेक्टर-14 में लड़कों के लिए दर्ज सुविधा तथा रोहतक के एनआरएस राजकीय कॉलेज में उपलब्ध बताए गए हैं।
हालांकि, कॉलेजों में हॉस्टल की संख्या कम होने के कारण दूरदराज से आने वाले विद्यार्थियों को निजी पीजी और किराये के कमरों में रहना पड़ता है।
हिसार में RTI के जरिए सामने आया मामला
यह जानकारी हिसार के नगर निगम के पार्षद एवं इनेलो नेता प्रो. संपत सिंह द्वारा मांगी गई RTI के जवाब में सामने आई है। उन्होंने पीजी से संबंधित 12 श्रेणियों में जानकारी मांगी थी। जवाब में खुलासा हुआ कि पीजी के संचालन के लिए कोई स्पष्ट नीति अस्तित्व में नहीं है।
इसी कारण किसी भी पीजी को लाइसेंस, अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों को निजी पीजी में रहने के दौरान सुविधाओं, सुरक्षा और नियमन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
महंगे पीजी का सहारा लेने को मजबूर विद्यार्थी
सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों और उनके परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। खासकर दूसरे जिलों से पढ़ाई करने आने वाले छात्रों को निजी पीजी या किराये के मकानों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
शहरी क्षेत्रों में पीजी का किराया और अन्य खर्च कई परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाते हैं। छात्राओं के मामले में सुरक्षित आवास की चिंता भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकारी कॉलेजों में छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की मांग उठ रही है।
उच्च शिक्षा के साथ आवास की सुविधा भी जरूरी
प्रदेश में सरकारी कॉलेजों की संख्या और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है। विशेषज्ञों और अभिभावकों के अनुसार, कॉलेजों में हॉस्टल उपलब्ध होने से दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिल सकती है।
विशेष रूप से छात्राओं के लिए सुरक्षित और किफायती छात्रावास की व्यवस्था उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि RTI से सामने आए इन आंकड़ों के बाद प्रदेश में सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
