हरियाणा में किसान ID बनाने की रफ्तार धीमी, फतेहाबाद में 30,515 किसानों का पंजीकरण बाकी; 20 नवंबर तक अल्टीमेटम
Yuva Haryana: हरियाणा में किसानों की डिजिटल पहचान बनाने के लिए चलाई जा रही एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान आईडी (Farmer ID) बनाने का काम जारी है। हालांकि, प्रदेश के कई जिलों में पंजीकरण की रफ्तार धीमी होने के कारण हजारों किसान अभी तक इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासन को 20 नवंबर तक पात्र किसानों का पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के 15 चिन्हित जिलों के उपायुक्तों (DC) को काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।
फतेहाबाद में 71.24 प्रतिशत किसानों की बनी आईडी
फतेहाबाद जिले में किसान आईडी बनाने का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक 71.24 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 30,515 किसानों की आईडी बनना बाकी है।
पंजीकरण के मामले में फतेहाबाद प्रदेश में 13वें स्थान पर है। हालांकि, जिले की स्थिति कुछ पड़ोसी जिलों से बेहतर है। हिसार में 72.16 प्रतिशत और रोहतक में 71.79 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है।
इसके बावजूद 30 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण लंबित होना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार की ओर से निर्धारित 20 नवंबर की समय सीमा को देखते हुए अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जींद में सबसे ज्यादा किसान आईडी लंबित
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में किसान आईडी पंजीकरण की स्थिति में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जींद में सबसे ज्यादा 85,228 किसानों का पंजीकरण अभी बाकी है। इसके बाद भिवानी, नूंह और कैथल जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए हैं।
प्रमुख जिलों में लंबित पंजीकरण की स्थिति इस प्रकार है:
- जींद: 85,228 किसानों का पंजीकरण बाकी
- भिवानी: 68,104 किसानों का पंजीकरण बाकी
- नूंह: 58,665 किसानों का पंजीकरण बाकी
- कैथल: 57,492 किसानों का पंजीकरण बाकी
- सिरसा: 44,187 किसानों का पंजीकरण बाकी
प्रतिशत के हिसाब से भी कई जिलों की स्थिति चिंताजनक है। नूंह में केवल 46.50 प्रतिशत और जींद में 49.69 प्रतिशत किसानों की आईडी बन पाई है। वहीं पलवल में 54.60 प्रतिशत और कैथल में 55.66 प्रतिशत पंजीकरण पूरा हुआ है।
विभाग के अनुसार, नूंह, जींद, पलवल, कैथल और भिवानी ऐसे पांच जिले हैं जहां पंजीकरण 57 प्रतिशत से भी कम हुआ है। इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर काम की गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
रोजाना होगी पंजीकरण की समीक्षा
किसान आईडी बनाने के काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त लंबित पंजीकरण की रोजाना समीक्षा करेंगे। इसके अलावा राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से गांवों में विशेष अभियान चलाएंगे।
इस काम में एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी (DRRO), कृषि उपनिदेशक (DDA) और मैदानी स्तर पर तैनात कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक जिले में रोजाना कितने किसानों का पंजीकरण हुआ, इसकी प्रगति रिपोर्ट भूमि अभिलेख निदेशालय को भेजी जाएगी।
सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसान आईडी बनाने के काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
कृषि उपनिदेशक ने किसानों से की अपील
फतेहाबाद के कृषि उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने बताया कि जिले में किसान आईडी बनाने का काम लगातार जारी है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा करवाएं। इससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कृषि से संबंधित सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होगी।
क्या है एग्रीस्टैक योजना और किसान आईडी का फायदा?
एग्रीस्टैक केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि पहल है। इसके तहत किसानों की पहचान, जमीन और खेती से संबंधित जानकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसान आईडी के माध्यम से किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा।
इस व्यवस्था से भविष्य में सरकारी कृषि योजनाओं, सब्सिडी, फसल पंजीकरण और अन्य सुविधाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इससे सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों की जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी।
फिलहाल हरियाणा में किसान आईडी पंजीकरण की धीमी रफ्तार प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में 20 नवंबर तक पंजीकरण पूरा कराने के निर्देशों के बाद आने वाले दिनों में जिलों में अभियान तेज होने की उम्मीद है।
