Yuva Haryana: हरियाणा में सरकारी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। अब विकास कार्यों में देरी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, बार-बार निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को भविष्य में सरकारी काम भी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री बुधवार को आयोजित 14वीं स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हो रही देरी और उन्हें जल्द पूरा करने के उपायों पर चर्चा हुई।
75 बड़ी परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी, आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आईआईटी सोहना, खरखौदा और हिसार विनिर्माण क्लस्टर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही के कारण सरकारी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
सीएम ने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों को काम की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों का ध्यान रखना होगा। यदि कोई ठेकेदार बार-बार काम पूरा करने में देरी करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाने के साथ भविष्य के सरकारी कार्यों से वंचित करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों से जुड़े टेंडर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होने से परियोजनाओं की शुरुआत प्रभावित होती है। इसलिए संबंधित विभागों को सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और किसी भी समस्या का समय रहते समाधान करने को कहा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को तय समय पर पूरा कराना है।
बजट खर्च को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त
बैठक में बजट खर्च की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2026 के अंत तक सभी विभाग अपने निर्धारित बजट का 90 प्रतिशत से अधिक खर्च करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि बजट का समय पर और सही उपयोग विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है। विभागों को आवंटित राशि का इस्तेमाल योजनाओं के क्रियान्वयन में करना चाहिए, ताकि परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।
छह जिलों में बनेंगी SC-ST स्पेशल कोर्ट
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश के हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी समेत छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन न्यायालयों में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाए और संबंधित मामलों की चार्जशीट 60 दिनों के भीतर दाखिल करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इससे पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में SC-ST अत्याचार से जुड़े मामलों में करीब 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं, लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का उद्देश्य विकास परियोजनाओं में जवाबदेही तय करना, सरकारी बजट का समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित करना और SC-ST से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना है। अब संबंधित विभागों और अधिकारियों के सामने इन निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की चुनौती होगी।
