ग्रीन अमोनिया बनेगी यूरिया का विकल्प, हरियाणा के 7 जिलों में 2100 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट
Yuva Haryana: हरियाणा में रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यूरिया की लगातार बढ़ती खपत और खाद के बेहतर प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ग्रीन अमोनिया को यूरिया के विकल्प के रूप में परखने की तैयारी की है। इसके तहत प्रदेश के सात जिलों में कुल 2100 एकड़ भूमि पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल, फसल उत्पादन और खेती की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है।
सात जिलों में 2100 एकड़ में होगा प्रयोग
इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए हर जिले में 300 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले शामिल हैं। इन जिलों में किसानों के खेतों पर ग्रीन अमोनिया को मिट्टी में मिलाने का प्रयोग किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पानीपत के हथवाला और उज्जा गांवों के साथ करनाल के सिसाना में भी इस परियोजना के तहत काम शुरू किया गया है। हथवाला में 66 एकड़ और उज्जा में 34 एकड़ भूमि पर प्लांट लगाया जा चुका है। मशीनों के माध्यम से खेतों में ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।
गेहूं और सरसों की फसलों पर होगा परीक्षण
परियोजना के तहत मुख्य रूप से गेहूं और सरसों की फसलों पर ग्रीन अमोनिया के प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि फसलों को नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है और ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल से इस जरूरत को किस हद तक पूरा किया जा सकता है।
इसके साथ ही फसल की पैदावार, मिट्टी की गुणवत्ता और खाद के उपयोग की दक्षता का भी अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक यह आकलन करेंगे कि ग्रीन अमोनिया के प्रयोग से किसानों की उत्पादन लागत में कितनी कमी आ सकती है और पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसके क्या फायदे और चुनौतियां हैं।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय करेगा सहयोग
इस परियोजना को आगे बढ़ाने में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक फसल परीक्षण और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करेंगे। परियोजना के माध्यम से नाइट्रोजन के बेहतर उपयोग और उत्पादन लागत का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल से यूरिया पर निर्भरता कम करने की संभावनाओं का पता चल सकेगा। हालांकि, इसकी वास्तविक उपयोगिता और फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंतिम निष्कर्ष परीक्षण के परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा।
पारंपरिक यूरिया में 46 प्रतिशत, अमोनिया में 82 प्रतिशत नाइट्रोजन
कृषि विज्ञान केंद्र उज्जा के समन्वयक डॉ. सत्यपाल के अनुसार, पारंपरिक यूरिया में करीब 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, जबकि अमोनिया (NH3) में इसकी मात्रा लगभग 82 प्रतिशत है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल की संभावनाओं को लेकर अध्ययन कर रहे हैं।
हालांकि, अधिक नाइट्रोजन मात्रा होने का अर्थ यह नहीं है कि इसे सीधे समान अनुपात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए फसल की जरूरत, मिट्टी की स्थिति और सही उपयोग तकनीक का वैज्ञानिक आकलन जरूरी है।
एक साल में यूरिया की खपत में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी
हरियाणा में यूरिया की बढ़ती खपत भी कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 जून तक राज्य में 3,56,806 टन यूरिया की खपत दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,00,774 टन था। इस तरह एक साल में 56,032 टन यानी करीब 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वहीं, डीएपी की खपत पिछले वर्ष 48,673 टन थी, जो इस वर्ष बढ़कर 54,485 टन तक पहुंच गई।
यूरिया की खपत में लगातार हो रही वृद्धि के बीच ग्रीन अमोनिया पायलट प्रोजेक्ट को भविष्य की खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि परीक्षण के नतीजे सकारात्मक रहते हैं तो आने वाले समय में किसानों को खाद के वैकल्पिक और अधिक प्रभावी उपयोग के नए विकल्प मिल सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों की नजर इस बात पर है कि ग्रीन अमोनिया से फसल उत्पादन, लागत और नाइट्रोजन प्रबंधन में कितना सुधार होता है।
