Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने लोगों को बिना देरी पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं देने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत अब हरियाणा सेवा अधिकार आयोग को सरकारी विभागों की सेवाओं की निगरानी के लिए व्यू ओनली लॉगिन सुविधा दी जाएगी। इससे आयोग डिजिटल तरीके से सरकारी सेवाओं को देख सकेगा कि कौन सी सेवा किस चरण में है और लोगों के कितनी जल्दी काम हो रहे है।
हरियाणा सरकार द्वारा इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र लिखकर आयोग को व्यू ओनली लॉगिन सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए जा चुके है।
इस सुविधा से आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित और विभागीय पोर्टल या अंत्योदय सरल, विभागीय एमआईएस सिस्टम या अन्य डिजिटल इंटरफेस जैसे एकीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान की जा सभी सेवाओं की डिजिटल निगरानी करने में सक्षम होगा।
आयोग पर्यवेक्षण और निगरानी उद्देश्यों के लिए सेवा वितरण की वास्तविक समय आधार पर समीक्षा कर सकेगा, जिससे सत्यापन, सुनवाई या निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित होगा।
साथ ही यह व्यवस्था आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्यों की पुष्टि करने की अनुमति देकर जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी। इससे लिखित रिपोर्टों पर निर्भरता कम होगी और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ एवं आंकड़ा-आधारित बनेगी।
