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हरियाणा सरकार

हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी

khushi Mukhija
Last updated: November 3, 2026 3:13 pm
khushi Mukhija
Published: November 3, 2026
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Yuva Haryana: प्रदेश के युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों, अवैध भर्ती, मानव तस्करी और ‘डंकी रूट’ जैसे जोखिम भरे रास्तों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण: नए एवं पहले से कार्यरत सभी ट्रैवल एजेंटों को अब पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

शाखा और सेवा वार पंजीकरण: प्रत्येक नए कार्यालय/शाखा तथा अलग-अलग सेवा श्रेणियों (जैसे पासपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग) के लिए पृथक पंजीकरण आवश्यक होगा।

समय-सीमा और वैधता: पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो 3 वर्ष तक वैध रहेगा।

पारदर्शिता: पंजीकृत एजेंटों की जिला-वार सूची और प्रमाण पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल, गृह विभाग तथा पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध रहेंगे।

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लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 और TDR नीति में संशोधन

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को हरी झंडी दिखाई गई है।

50:50 का अनुपात: स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50% हिस्सा भू-मालिकों को और 50% विकास एजेंसी को मिलेगा।

न्यूनतम प्लॉट साइज: भू-मालिकों को आवासीय प्लॉट न्यूनतम 100 वर्ग मीटर, संस्थागत 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट न्यूनतम 250 वर्ग मीटर आकार का दिया जाएगा।

अंतरिम वित्तीय सहायता: भूमि स्वामियों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता सेल डीड की पंजीकरण तिथि से 4 वर्षों तक दी जाएगी।

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TDR नीति बदलाव: ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) का मूल्यांकन अब आवेदन की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा। साथ ही TDR का उपयोग उसी डेवलपमेंट प्लान के अलावा राज्य की किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा।

एजुकेशनल कॉलेज कैडर सेवा नियम में संशोधन व गौशाला अनुदान

जूनियर लेक्चर असिस्टेंट (JLA): सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 10+2 (भौतिकी, रसायन, गणित या जीव विज्ञान) उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष होगी और मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

गौसंरक्षण कदम: राज्य सरकार ने प्रदेश की 629 गौशालाओं के विकास, चारे और शेड निर्माण के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की है।

 

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