Yuva Haryana: हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। इस प्रक्रिया में कई कॉलेजों का पूरा टीचिंग स्टाफ बदल दिया गया है, जिससे शिक्षण सत्र के बीच विद्यार्थियों की पढ़ाई और अगले महीने होने वाली परीक्षाओं की तैयारी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
फतेहाबाद के प्रमुख कॉलेजों पर बड़ा असर
तबादलों के इस बड़े फेरबदल का सीधा असर फतेहाबाद जिले के सरकारी कॉलेजों में देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद से कई शिक्षकों को दूसरे जिलों और कस्बों में भेजा गया है, जबकि बाहर से नए शिक्षक यहां आए हैं।
राजकीय कॉलेज, फतेहाबाद: कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल रविंद्र भुंबक के अनुसार, कॉलेज में कार्यरत सभी पांच स्थायी टीचिंग स्टाफ सदस्यों का एक साथ तबादला हो गया है।
राजकीय महिला कॉलेज, भोडियाखेड़ा: कॉलेज की प्रिंसिपल लखबीर कौर ने बताया कि उनका और उनके टीचिंग स्टाफ का तबादला हुआ है। कॉलेज के कुल करीब 50 टीचिंग स्टाफ में से कुछ शिक्षक रिलीव हो चुके हैं, जबकि बाकी की रिलीविंग प्रक्रिया जारी है।
राजकीय कॉलेज, भूना: यहां प्रिंसिपल समेत कुल 15 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है।
विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षकों की चुनौतियां
शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि अगले महीने से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में मिड-सेशन (सत्र के बीच) में शिक्षकों के बदलने से छात्रों का शैक्षणिक क्रम प्रभावित होगा और उन्हें नए शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होगी। वहीं, दूर-दराज के जिलों और कस्बों में पोस्टिंग मिलने से शिक्षकों के सामने भी रोजाना लंबी दूरी तय करने, नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करने, परिवहन खर्च बढ़ने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
रिटायर्ड प्रिंसिपल ने उठाए नीति पर सवाल
फतेहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेश मेहता ने इस प्रक्रिया को अनुचित बताते हुए कहा कि बिना किसी स्पष्ट शैक्षणिक आवश्यकता के पूरे कॉलेज का स्टाफ बदल देना शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में तबादले से शिक्षकों के आवागमन और सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ेगा तथा छोटे बच्चों वाले परिवारों को परेशानी होगी। मेहता ने शिक्षकों से 15 स्थानों के विकल्प भरवाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इतने विकल्पों को वास्तविक पसंद की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने आगामी म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
