Yuva Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (एडीए) के 255 पदों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी पूरी चयन प्रक्रिया में बिना किसी आपत्ति के शामिल होता है और अंतिम परिणाम आने के बाद असफल होने पर उसे चुनौती देता है, तो अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती।
न्यायिक समीक्षा के नाम पर दोबारा मूल्यांकन संभव नहीं
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक समीक्षा के नाम पर साक्षात्कार बोर्ड द्वारा दिए गए अंकों का दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जो अभ्यर्थी पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान शांत रहा और असफल होने के बाद प्रक्रिया में खामियां निकाल रहा है, उसकी अर्जी स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि साक्षात्कार बोर्ड के अंकों और उनके आधार पर तब तक सवाल नहीं उठाए जा सकते, जब तक कि व्यक्तिगत दुर्भावना या पक्षपात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद न हो।
क्या था पूरा मामला?
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने 8 अगस्त 2025 को एडीए (समूह-बी) के 255 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी ने प्रारंभिक और विषय ज्ञान की लिखित परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन साक्षात्कार (इंटरव्यू) में उसे 12.5 में से केवल 4.24 अंक ही मिले। 22 अक्टूबर 2026 को घोषित अंतिम परिणाम में उसका चयन नहीं हो सका, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख कर साक्षात्कार के अंकों को मनमाना बताते हुए दोबारा साक्षात्कार कराने की मांग की थी।
आयोग की दलील और कोर्ट का निर्णय
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दलील दी गई कि साक्षात्कार बोर्ड के निर्णय को किसी अपील की तरह चुनौती नहीं दी जा सकती और याचिकाकर्ता ने बोर्ड के किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप भी नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों (‘मोहम्मद कुमार बनाम यूपी राज्य’ और ‘मदन लाल मामला’) का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में पूरी उम्मीद के साथ भाग लेने वाला अभ्यर्थी परिणाम प्रतिकूल आने पर उसे गलत नहीं ठहरा सकता। इन्हीं टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
