Yuva Haryana: हरियाणा कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने और पार्टी के कामकाज में तेजी लाने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने सख्त रुख अपना लिया है। पार्टी के संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी करने और निर्धारित समय में जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने के आरोप में 16 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने संबंधित पदाधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी में इस कदम को संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सात जिलों के 16 ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस
कारण बताओ नोटिस पाने वाले ब्लॉक अध्यक्ष सात जिलों से संबंधित हैं। इनमें सोनीपत के पांच, रेवाड़ी के तीन, रोहतक के दो, पलवल के दो और करनाल के दो ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा जींद और कुरुक्षेत्र के एक-एक ब्लॉक अध्यक्ष को भी नोटिस भेजा गया है।
प्रदेश नेतृत्व ने इन पदाधिकारियों से पूछा है कि संगठन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन निर्धारित समय में क्यों नहीं किया गया। तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। यदि जवाब से प्रदेश नेतृत्व संतुष्ट नहीं होता है तो संबंधित अध्यक्षों को पद से हटाने और अन्य अनुशासनात्मक कदम उठाने की कार्रवाई की जा सकती है।
ब्लॉक सम्मेलनों के आयोजन में देरी बनी वजह
प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को 10 अक्टूबर तक सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दी गई। पदाधिकारियों को ‘बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के मार्च के दौरान भी सम्मेलन आयोजित करने का विकल्प दिया गया था।
इसके बावजूद कुछ ब्लॉक अध्यक्ष निर्धारित जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। इसी को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने उनसे जवाब मांगा है। पार्टी की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि संगठन में पद पर बने रहने के लिए केवल राजनीतिक सक्रियता दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सौंपे गए संगठनात्मक कार्य भी समय पर पूरे करने होंगे।
29 ब्लॉक अभी भी अध्यक्ष विहीन
हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश में कुल 190 ब्लॉक हैं, जिनमें से 151 में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं, 29 ब्लॉक अभी भी अध्यक्ष विहीन बताए गए हैं।
ऐसे समय में 16 ब्लॉक अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी को संगठन में बदलाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यदि इन पदाधिकारियों को हटाया जाता है तो संबंधित ब्लॉकों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता भी खुल सकता है।
जिला स्तर पर भी संगठन की समीक्षा
प्रदेश नेतृत्व कुछ जिलाध्यक्षों के कामकाज से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कई जिला प्रधान संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों में पदाधिकारी सक्रियता से जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
ऐसे में ब्लॉक स्तर पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई को संगठन के भीतर जवाबदेही तय करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियां नियमित रूप से चलें और दिए गए निर्देशों का पालन हो।
जवाब के बाद होगा आगे का फैसला
फिलहाल 16 ब्लॉक अध्यक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। उनके जवाब मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो पद से हटाने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इस कदम से हरियाणा कांग्रेस के संगठन में हलचल बढ़ने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नोटिस पाने वाले अध्यक्ष अपना जवाब किस तरह देते हैं और प्रदेश नेतृत्व उनके खिलाफ क्या फैसला लेता है।

