Yuva Haryana: हरियाणा में फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने से पहले एग्रीस्टैक पोर्टल पर उसका पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। राजस्व विभाग की ओर से इसके लिए एग्रीस्टैक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2026 तक लॉन्च करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य फसल खरीद में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बृहस्पतिवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में खरीद व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में आगामी रबी और खरीफ सीजन की तैयारियों के साथ-साथ मंडियों में भंडारण और खरीद सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।
फसल बेचने से पहले एग्रीस्टैक पर पंजीकरण जरूरी
नई व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी फसल का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वे मंडियों में अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी करेगी और इसे तेज बनाने पर जोर दे रही है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पोर्टल को समय पर तैयार किया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलावार तैयार होगी फसल खरीद योजना
आगामी खरीद सीजन के लिए जिलावार फसल खरीद योजनाएं तैयार की जाएंगी। मंडियों में भीड़ और किसानों की लंबी कतारों को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP बनाई जाएगी। इसके तहत अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण क्षमता के लिए पहले से स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
सरकार का प्रयास है कि फसल मंडियों में पहुंचने से पहले खरीद और भंडारण से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और खरीद कार्य भी बिना रुकावट जारी रह सकेगा।
11 जिलों की मंडियों में बढ़ाई जाएगी जगह
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 11 जिलों की मंडियों में अतिरिक्त स्थान चिह्नित किया गया है। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, हांसी, पलवल, करनाल, सिरसा और यमुनानगर शामिल हैं।
सिरसा जिले की डबवाली और ऐलनाबाद मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने का काम जारी है। इसके अलावा फतेहाबाद के मेहुवाला में 53,130 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इससे फसल भंडारण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मंडियों में लगाई जा रहीं मशीनें
खरीद और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंडियों में मशीनों की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। बैठक में बताया गया कि करनाल और शाहाबाद मंडियों में मशीनें स्थापित की गई हैं। वहीं, शाहाबाद, बाबैन और लाडवा में मक्का सुखाने के लिए आठ मशीनें लगाई गई हैं।
इन मशीनों से मक्का की नमी कम करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को उपज बेचने में सुविधा मिल सकती है और मंडियों में फसल संभालने की प्रक्रिया भी बेहतर होगी।
दो साल में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनदीप पी. कुमार ने बताया कि रबी और खरीफ सीजन के दौरान पिछले दो वर्षों में किसानों को 32,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ सीजन का भुगतान अभी जारी है।
सरकार का कहना है कि आगामी खरीद सीजन में भी भुगतान और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं।
समिति करेगी व्यवस्था की निगरानी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एग्रीस्टैक पंजीकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा एक सप्ताह बाद स्वयं की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी, जो पोर्टल की तैयारी, पंजीकरण प्रक्रिया और खरीद व्यवस्था में तेजी लाने का काम देखेगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य फसल खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना, मंडियों में अव्यवस्था कम करना और किसानों को बेहतर सुविधाएं देना है। अब किसानों की नजर एग्रीस्टैक पोर्टल के लॉन्च और पंजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी पर रहेगी।

