आदेश की अवहेलना पर HRERA सख्त, अंसल के पांच निदेशकों को 3 महीने की सिविल जेल
यह कार्रवाई प्राधिकरण के पहले दिए गए उस आदेश का पालन नहीं करने पर की गई है, जिसमें निदेशकों को अपनी संपत्तियों का विवरण देने के लिए हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकरण के अनुसार, पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद निदेशकों ने निर्धारित निर्देश का पालन नहीं किया।
इन पांच निदेशकों के खिलाफ जारी होंगे वारंट
HRERA के आदेश में अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पांच निदेशकों के नाम शामिल हैं। इनमें दीपक अंसल, कुशल अंसल, दिव्या अंसल, अशोक खन्ना और एसके कपूर शामिल हैं।
प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और पुलिस उपायुक्त (DCP) के माध्यम से तामील कराए जाएं। आदेश में यह भी कहा गया है कि वारंट की कार्रवाई डिक्री होल्डर की ओर से निर्वाह भत्ता जमा कराने की शर्त के अधीन होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन वारंटों को 7 जनवरी 2027 तक निष्पादित किया जाना है। इस आदेश के बाद पांचों निदेशकों के खिलाफ सिविल कैद की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
संपत्ति का हलफनामा जमा नहीं करने पर कार्रवाई
मामले में प्राधिकरण ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 के नियम 41(2) का उल्लेख किया है। इस प्रावधान के तहत अदालत या संबंधित न्यायिक मंच किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी संपत्तियों का हलफनामा मांग सकता है, जिसके खिलाफ धनराशि की वसूली से जुड़ी डिक्री जारी हुई हो और जिसका भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया गया हो।
इस मामले में निदेशकों को अपनी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन प्राधिकरण के अनुसार, उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। इसी को आदेश की अवहेलना मानते हुए सिविल कैद की कार्रवाई की गई।
जवाब देने का अवसर मिलने के बावजूद नहीं दिया स्पष्टीकरण
एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मेजर फलित शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि निदेशकों को यह बताने का अवसर दिया गया था कि आदेश का पालन नहीं करने के कारण उन्हें सिविल कैद में क्यों न भेजा जाए। इसके बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से अपना जवाब दाखिल करना उचित नहीं समझा।
प्राधिकरण ने इस व्यवहार को न्यायिक व्यवस्था और उसके आदेशों के प्रति अनादर बताया। आदेश में कहा गया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच के निर्देशों की अवहेलना को सामान्य नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।
डिक्री होल्डर को राहत देने के लिए सख्त रुख
मेजर शर्मा ने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति या कंपनी को अधिकार तभी मिल सकते हैं, जब वह अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन करे। उनके अनुसार, इस मामले में निदेशकों ने आदेश का पालन नहीं किया और उन्हें इसके परिणामों का सामना करना होगा।
प्राधिकरण ने कंपनियों और उनके निदेशकों की ओर से कानूनी कार्यवाही में देरी करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। आदेश में कहा गया कि कई बार डिक्री होल्डर को उसके बकाया भुगतान से वंचित रखने के लिए देरी की रणनीति अपनाई जाती है। इससे संबंधित पक्ष को परेशानी होती है और आदेश के पालन में अनावश्यक विलंब होता है।
HRERA की यह कार्रवाई रियल एस्टेट कंपनियों और उनके निदेशकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि प्राधिकरण के आदेशों की अनदेखी करने पर सख्त कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

