Yuva Haryana: 10 वर्ष पुरानी शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती का विवाद तीसरी बार हाई कोर्ट पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि डबल बेंच से समायोजन के आदेश जारी होने के बाद अगस्त में चयनित युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताने उनके आवास पहुंचे थे। वहां युवाओं ने सरकार की सराहना करते हुए वीडियो बनवाया, जिसे 3 अगस्त को सीएमओ हरियाणा के आधिकारिक एक्स हैंडल से अपलोड किया गया। इसके साथ कैप्शन लिखा गया था— ‘न सिफारिश, न पर्ची… योग्यता ही पहचान। हरियाणा में मेहनती युवाओं को पढ़ाई और प्रतिभा के दम पर मिल रही सरकारी नौकरी।’
हालांकि, इस प्रचार के बावजूद 30 से अधिक अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। परेशान होकर युवाओं ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। सीनियर एडवोकेट कमल सहगल के अनुसार, अवमानना मामले में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएनएल) ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, जिस पर अब 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
ये है पूरा मामला
एचएसएससी ने 20 फरवरी 2016 को शिफ्ट अटेंडेंट के 2,426 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिनकी तैनाती यूएचबीवीएन, एचवीपीएनएल और एचपीजीसीएल में होनी थी। 29 मई 2016 को लिखित परीक्षा के बाद 8 मार्च 2019 को अंतिम परिणाम घोषित हुआ। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 260 उम्मीदवारों को अनुभव के अंक देने में अनियमितता बरती गई। इनमें 107 ने अंतिम तिथि के बाद प्रमाण-पत्र जमा किए, कई ने आवेदन में ‘यस’ तक नहीं लिखा और अनुभव के अंक भी जोड़ दिए गए।
एकल पीठ से खंडपीठ तक पहुंचा मामला
18 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गलत तरीके से दिए गए अनुभव के अंक हटाकर तीन माह में परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ हुई अपीलों का निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने 22 जुलाई 2026 को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को एचवीपीएनएल के 48 रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। कोर्ट ने मूल चयन की तिथि से नोशनल नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने से वास्तविक वेतन और तीन माह में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।
9 रिमाइंडर के बाद भी नहीं भेजे गए नाम
मामले के प्रथम याचिकाकर्ता जींद निवासी आनंद ढांडा, भिवानी के सुनील और हिसार के ललित धीमान ने ज्वाइनिंग की मांग की है। अभ्यर्थियों ने 3 अगस्त को एचएसएससी, 4 अगस्त को एचवीपीएनएल को आदेश की प्रति सौंप दी थी। ढांडा के अनुसार, एचवीपीएनएल ने सूची मांगने के लिए एचएसएससी को 9 रिमाइंडर भेजे, लेकिन नाम नहीं भेजे गए। कोर्ट द्वारा तय 3 माह की समयसीमा 4 नवंबर को समाप्त होने के बाद युवाओं ने अवमानना याचिका दायर की है।

