Yuva Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता जांचने के लिए सूचना मांगने वाले अभ्यर्थी से पहले अनियमितता का सबूत नहीं मांगा जा सकता। अदालत ने हरियाणा पुलिस में बैंड्समैन भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर बैंड कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराए।
क्या था पूरा मामला?
जस्टिस कीर्ति सिंह की पीठ ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। दरअसल, याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के तहत पिछड़ा वर्ग-बी (BC-B) श्रेणी में आवेदन किया था। फरवरी 2024 में जारी अंतिम चयन सूची में ब्रास बैंड की एकमात्र सीट पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन हुआ। कुल 100 अंकों की इस भर्ती में 60 अंक बैंड कौशल परीक्षा के थे, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत उत्तर पुस्तिकाएं, अंक और दोनों अभ्यर्थियों के कौशल टेस्ट की वीडियोग्राफी मांगी थी।
अदालत की अहम टिप्पणी
लोक सूचना अधिकारी ने इसे दूसरे अभ्यर्थी की निजी जानकारी बताकर वीडियो देने से मना कर दिया था, वहीं राज्य सूचना आयोग ने यह कहते हुए वीडियो देने से इनकार किया था कि गड़बड़ी का कोई प्रारंभिक प्रमाण नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, तो उसे मूल्यांकन का वास्तविक रिकॉर्ड देखने से नहीं रोका जा सकता।
1: रिश्वत के आरोपी को हाई कोर्ट से नियमित जमानत, पुराने पद व स्टेशन पर नहीं होगी तैनाती
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी जोरा सिंह की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह मुख्य सचिव द्वारा हलफनामे में दिए गए आश्वासन का पालन सुनिश्चित करे, जिसके तहत आरोपी कर्मचारी की तैनाती पुराने पद और स्टेशन पर नहीं की जाएगी।
क्यों मिली जमानत?
याचिकाकर्ता के खिलाफ 7 दिसंबर 2025 को पंचकूला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में मामला दर्ज हुआ था और 2 अप्रैल 2026 को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जांच के बाद 26 मई 2026 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 28 गवाह बनाए थे, लेकिन 27 अगस्त तक किसी भी गवाह की गवाही शुरू नहीं होने पर कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने माना कि अंतरिम जमानत के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए इसे नियमित करना उचित है।
2: हाई कोर्ट से बिल्डर को बड़ी राहत, अपील के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त हटी
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बिल्डर को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के 10 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश पर अपील के लिए पूरी रकम जमा करने की शर्त को हटा दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अदालत ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 10 करोड़ रुपये जमा न कराने पर बिल्डर की अपील खारिज कर दी गई थी।
अदालत का निर्देश
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 100 फीसदी रकम जमा करने की शर्त केवल व्यक्तिगत आवंटी (Allottee) पर लागू होती है, न कि आवंटियों की एसोसिएशन (RWA) पर। कानून के तहत एसोसिएशन को आवंटी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण को मामले के गुण-दोष के आधार पर तीन महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। अब दोनों पक्षों को 2 दिसंबर को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना होगा।
