Yuva Haryana: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मेरिट प्रमोशन स्कीम (एमपीएस) के तहत प्रोन्नत हुए करीब 100 रिटायर्ड प्रोफेसर्स को पीएचडी डिग्री के आधार पर 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां देने से इनकार करने वाले हरियाणा सरकार के 15 मार्च 2011 के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
अदालत का फैसला और निर्देश
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एमपीएस प्रोफेसर भी करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएस) के शिक्षकों के समान ही इन दोनों इंक्रीमेंट्स के पूरे हकदार हैं। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 3 माह के भीतर वेतन और पेंशन पुनर्निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पूरी कर एरियर का भुगतान किया जाए, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज चुकाना होगा।
फंड मिलने के बाद भी रोका गया था लाभ
केंद्र सरकार के निर्देश पर 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 31 मई, 2007 को पीएचडी धारक सीएस शिक्षकों को दो एडवांस इंक्रीमेंट दिए गए थे। एमपीएस प्रोफेसर्स को इससे वंचित रखा गया, जबकि इसके लिए आईसीएआर द्वारा बजट स्वीकृत था। विश्वविद्यालय ने कई बार राज्य सरकार को मामले की सिफारिश भेजी, लेकिन सरकार हर बार नई आपत्ति लगाकर टालती रही और आखिरकार 15 मार्च 2011 को इसे खारिज कर दिया। इसके बाद करीब 100 प्रोफेसर्स ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिनकी पैरवी एडवोकेट गुंजन मेहता ने की।
जानिए… किसे और कैसे मिलेगा लाभ?
नोशनल वेतन निर्धारण: अदालत के आदेशानुसार, विश्वविद्यालय सभी याचिकाकर्ताओं का वेतन 27 जुलाई 1998 से नोशनल तौर पर दोबारा तय करेगा।
पेंशन रिवीजन: सेवानिवृत्ति की तारीख तक नोशनल फिक्सेशन के आधार पर अंतिम मूल वेतन तय होगा और उसी के अनुसार पेंशन व अन्य रिटायरमेंट लाभ संशोधित होंगे।
एरियन की सीमा: वास्तविक वित्तीय एरियर का भुगतान याचिका दायर करने की तिथि से 3 साल पहले की अवधि से लेकर अब तक का मान्य होगा।
संयोजक एमपीएस ग्रुप एवं पूर्व प्रधान डॉ. एल.एस. कौशिक ने इस फैसले का स्वागत किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति से आग्रह किया है कि वे बिना किसी देरी के इस फैसले को अमलीजामा पहनाएं।
