Yuva Haryana: छुट्टी के दिन रविवार को जिला सचिवालय परिसर में विधानसभा सत्र जैसा नजारा देखने को मिला। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के आह्वान पर अतिथि अध्यापकों की ओर से तीन घंटे तक प्रतीकात्मक ‘मॉक विधानसभा’ का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालतों के आदेशों के अनुसार वर्ष 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत सेवाएं नियमित करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया।
सदन में दिखी पक्ष-विपक्ष की तीखी बहस
करीब तीन घंटे तक चली सदन की कार्यवाही में मुख्य रूप से अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरते हुए नियमितीकरण की मांग उठाई नारेबाजी की और सदन में पर्चे भी फेंके। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सरकारी योजनाओं का बखान किया। लंबी बहस के बाद नियमितीकरण का प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। पारित प्रस्ताव को 29 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली के दौरान राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।
मॉक विधानसभा में प्रमुख भूमिकाएं
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष: पलविंद्र सिंह पन्नु ने विधानसभा अध्यक्ष और अशोक शास्त्री ने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई।
सत्ता पक्ष: देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री और महेश कुमार तेवतिया ने शिक्षा मंत्री की भूमिका अदा की।
प्रमुख प्रस्ताव: पूनम कुमारी ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का प्रस्ताव रखा जबकि रेखा रानी ने स्कूलों को मर्ज करने और संजीव कुमार सिंगला ने 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर टेट (TET) लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए।
नेताओं को हिरासत में लेने पर भड़के शिक्षक एसपी कार्यालय पर धरना
प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश यादव और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रभु सिंह को हिरासत में ले लिया था। मॉक विधानसभा की कार्यवाही पूरी होते ही गुस्साए अध्यापकों ने एसपी कार्यालय के मुख्य गेट का घेराव कर धरना शुरू कर दिया। करीब दो घंटे बाद दोनों शिक्षक नेताओं की रिहाई होने पर धरना समाप्त हुआ। उधर महेंद्रगढ़ से कुरुक्षेत्र आ रहे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों की बस को भी पुलिस ने गांव सिगड़ी के पास रोककर थाने भिजवा दिया और कर्मचारियों को बस स्टैंड पर उतार दिया जिससे नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
अस्थायी व्यवस्था में रखना चाहती है सरकार : अध्यापक नेता
पत्रकारों से बातचीत में अध्यापक नेता पूनम रानी और गुरजीत सिंह ने कहा कि अतिथि अध्यापक पिछले 21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय अस्थायी व्यवस्था में बनाए रखना चाहती है।
इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों अभिभावक संगठनों एसएमसी संयुक्त किसान मोर्चा विद्यार्थी व युवा संगठनों हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति अधिवक्ता यूनियन लेखक संघ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और जन संघर्ष मंच कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया।

