Yuva Haryana: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 398 सरकारी स्कूलों में पेयजल के सैंपल फेल हो गए हैं और वहां का पानी निर्धारित मानकों के अनुसार पीने योग्य नहीं पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आदेश जारी होने के 16 दिन बाद भी प्रदेश के आधे से अधिक स्कूलों में पानी की जांच तक नहीं हो सकी है।
कैथल, पलवल और सोनीपत की स्थिति सबसे गंभीर
विभाग की 10 नवंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के कुल 14,297 राजकीय स्कूलों में से अब तक केवल 6,469 स्कूलों (45.2 प्रतिशत) के ही पानी के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 6,071 स्कूलों का पानी सुरक्षित पाया गया, जबकि 398 स्कूलों की रिपोर्ट असुरक्षित श्रेणी में आई है।जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा कैथल जिले के 69 सरकारी स्कूलों का पानी पीने लायक नहीं मिला है। इसके बाद पलवल में 56, सोनीपत में 40, रेवाड़ी में 36, जींद में 34, पानीपत में 28 और महेंद्रगढ़ में 23 स्कूलों का पानी दूषित पाया गया है। इसके अलावा अंबाला, हिसार और कुरुक्षेत्र जिले में भी एक-एक स्कूल का पानी पीने योग्य नहीं मिला है।
आधे से ज्यादा स्कूलों में जांच पेंडिंग
प्रदेश के 7,828 सरकारी स्कूलों (54.8 प्रतिशत) के पानी के सैंपल अभी तक लैब तक नहीं पहुंचे हैं। जांच की सुस्त रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरुक्षेत्र जिले के कुल 779 स्कूलों में से 700 स्कूलों (करीब 89.9 प्रतिशत) की रिपोर्ट अभी एमआईएस (MIS) पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है। इसी तरह नूंह (मेवात) में 93.6 प्रतिशत और करनाल में 778 में से 540 स्कूलों के सैंपल की रिपोर्ट लंबित है।
असुरक्षित पानी वाले स्कूलों में लगेंगे आरओ सिस्टम
बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जल्द से जल्द सैंपल लैब में भिजवाने और रिपोर्ट को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन भी स्कूलों में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है, वहां आवश्यकतानुसार आरओ (RO) सिस्टम लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि बच्चों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। हालांकि, सैंपल जांच की धीमी गति के कारण इस पूरी प्रक्रिया में देरी होने की आशंका भी जताई जा रही है।
