Yuva Haryana: हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित निजी बसों की नंबर प्लेट पर जानबूझकर ग्रीस और कीचड़ लगाकर पहचान छिपाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक सक्षम समिति या प्राधिकारी के माध्यम से फैक्ट-फाइंडिंग जांच कराने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की सिफारिश की है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत द्वारा 14 अगस्त, 2025 को दायर की गई एक आरटीआई (RTI) अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया। अपीलकर्ता ने प्रदेश भर में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप है कि परिवहन विभाग ने केवल झज्जर जिले की अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई, जबकि अन्य जिलों का डेटा छिपाया गया।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें कथित तौर पर किलोमीटर स्कीम की बसों की नंबर प्लेटों पर ग्रीस या कीचड़ लगा हुआ दिख रहा है। उन्होंने दलील दी कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाते हैं, ताकि उनकी पहचान न हो सके और अधिकारी कार्रवाई न कर सकें।
सूचना आयोग के सख्त निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा ने माना कि ये आरोप सीधे तौर पर यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि जांच में यह देखा जाना चाहिए कि क्या हकीकत में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं।
जांच का परिणाम और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दो महीने के भीतर अपीलकर्ता और आयोग को भेजनी होगी।
जन सूचना अधिकारी को आदेश दिया गया है कि आरटीआई के तहत मांगी गई शेष और उपलब्ध जानकारी जल्द से जल्द आवेदक को मुहैया कराई जाए।
क्या है किलोमीटर स्कीम?
राज्य सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों का संचालन किया जाता है। इन बसों के रूट सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और बस मालिकों को तय किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 562 ऐसी बसें चल रही हैं, जिनमें ड्राइवर बस मालिक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि कंडक्टर सरकारी होते हैं।
कर्मचारी संघ और बस ऑपरेटर्स का पक्ष
ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य हो: हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने मांग की है कि किलोमीटर स्कीम की बसों के चालकों के लिए ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बसों को भी ‘जीवी’ (GV) नंबर मिले हैं, लेकिन कई बार चालक नियमों के अनुसार नहीं चलते, इसलिए नंबर प्लेट साफ रखना सुनिश्चित किया जाए।
आरोप निराधार: दूसरी ओर, किमी स्कीम वेलफेयर एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर रविंद्र रावल ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि बसें सरकार को लीज पर दी गई हैं और पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं, ऑपरेटर का केवल ड्राइवर होता है। नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने जैसे आरोप पूरी तरह निराधार हैं।
