हरियाणा में 1,614 स्कूल गोद लेकर भूले अधिकारी, 468 का ही किया निरीक्षण; मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक
Yuva Haryana: हरियाणा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई स्कूल गोद लेने की पहल में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के 69 विभागों के 1,888 अधिकारियों ने स्कूल गोद लेने के लिए पंजीकरण कराया था। इन अधिकारियों ने कुल 1,614 सरकारी स्कूल गोद लिए, लेकिन अब तक केवल 468 स्कूलों का ही निरीक्षण किया गया है। इस तरह गोद लिए गए अधिकांश स्कूलों तक अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं।
अधिकारियों की इस सुस्ती पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूलों के निरीक्षण की प्रगति और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर चर्चा की जाएगी। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण अब जवाबदेही तय करने की तैयारी है।
33 विभागों ने एक भी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया
प्रदेश के 69 विभागों में से 33 विभाग ऐसे हैं, जिनके किसी भी अधिकारी ने अब तक एक भी स्कूल का दौरा नहीं किया। वहीं, 16 विभागों के अधिकारियों ने कोई स्कूल गोद ही नहीं लिया। इसके अलावा 27 विभागों के अधिकारियों ने 10 से कम स्कूलों का निरीक्षण किया है।
इन आंकड़ों से साफ है कि पंजीकरण कराने और स्कूलों की जिम्मेदारी लेने के बावजूद कई विभागों में अभियान को गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकार की मंशा थी कि वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों में जाकर वहां की वास्तविक स्थिति देखें और कमियों को दूर कराने में मदद करें।
पशुपालन विभाग ने गोद लिए सबसे ज्यादा स्कूल
विभागवार आंकड़ों में पशुपालन विभाग सबसे आगे दिखाई देता है। यहां 1,001 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया और 1,016 स्कूल गोद लिए, लेकिन निरीक्षण केवल 146 स्कूलों का ही किया गया।
खेल विभाग के 266 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया, लेकिन केवल पांच स्कूल गोद लिए गए। खास बात यह है कि इन स्कूलों का भी अब तक निरीक्षण नहीं हुआ।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 126 अधिकारियों ने 166 स्कूल गोद लिए और इनमें से 86 का निरीक्षण किया। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभाग में 126 अधिकारियों में से 72 ने स्कूल गोद लिए और 33 स्कूलों का निरीक्षण किया।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग के 56 अधिकारियों ने 43 स्कूल गोद लिए, लेकिन इनमें से केवल आठ स्कूलों का ही दौरा किया गया। विभागों के बीच निरीक्षण की यह असमान स्थिति अभियान की धीमी रफ्तार को दर्शाती है।
अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं की जांच करनी थी
सरकार की इस पहल के तहत आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस और प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें अपने आवंटित स्कूलों में नियमित और औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेना था।
निरीक्षण के दौरान कक्षाओं और स्कूल परिसर की साफ-सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता, पीने के पानी, शौचालयों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी थी। इसके साथ ही अधिकारियों से विद्यार्थियों से बातचीत करने, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और करियर संबंधी मार्गदर्शन देने की भी अपेक्षा की गई थी।
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी दे चुके हैं निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा पहले भी अधिकारियों को सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं की कमियों को दूर करना है।
अब मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में यह देखा जाएगा कि किन विभागों ने जिम्मेदारी निभाई और किन विभागों का प्रदर्शन कमजोर रहा। बैठक के बाद निरीक्षण अभियान को गति देने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में आगे के कदम उठाए जा सकते हैं।

