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हरियाणा में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए नए AQI स्टेशन और मॉनिटरिंग यंत्र लगाने की योजना।
हरियाणा न्यूज़हरियाणा सरकार

हरियाणा में लगेंगे नए प्रदूषण मापक यंत्र

Bhawana Vats
Last updated: November 22, 2026 1:06 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: November 22, 2026
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हरियाणा के 14 जिलों में लगेंगे प्रदूषण मापने के नए यंत्र, 15 दिसंबर तक शुरू होंगे 32 AQI स्टेशन

Contents
मोबाइल सेंसर से मौके पर होगी प्रदूषण की जांचउद्योगों को हर छह घंटे में देना होगा प्रदूषण का डेटास्टोन क्रशर पर ग्रीन स्क्रीन और एंटी-स्मॉग गन जरूरीईंट भट्ठों में 30 प्रतिशत बायोमास का इस्तेमाल अनिवार्य2027 तक हवा के प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी का लक्ष्य

Yuva Haryana: हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और इसकी निगरानी मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना तैयार की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में प्रदूषण मापने के आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक 5 किलोमीटर गुणा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दो से तीन मॉनिटरिंग यंत्र लगाने की योजना है। वहीं, 15 दिसंबर 2026 तक 32 नए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन उपकरणों के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों की मात्रा और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी जुटाई जा सकेगी। इससे प्रदूषण के स्थानीय स्तर पर बढ़ने और उसके स्रोतों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। सभी जिलों में प्रदूषण से जुड़े आंकड़े डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने की भी तैयारी है।

मोबाइल सेंसर से मौके पर होगी प्रदूषण की जांच

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में तत्काल जांच के लिए दो मोबाइल लो-कॉस्ट सेंसर खरीदेगा। प्रत्येक सेंसर की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई गई है। इन उपकरणों को जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर हवा की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी।

इससे स्टोन क्रशर, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले स्थानों पर मौके पर ही जांच करना आसान होगा। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

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उद्योगों को हर छह घंटे में देना होगा प्रदूषण का डेटा

औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 1,325 एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाए जा चुके हैं। ये उपकरण प्रदूषण से संबंधित आंकड़े सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तक भेजते हैं।

नई व्यवस्था के तहत उद्योगों को हर छह घंटे में प्रदूषण संबंधी डेटा उपलब्ध कराना होगा। यानी एक दिन में चार बार आंकड़े भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम 85 प्रतिशत डेटा उपलब्ध नहीं कराने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ बंदी की कार्रवाई भी हो सकती है।

स्टोन क्रशर पर ग्रीन स्क्रीन और एंटी-स्मॉग गन जरूरी

निर्माण कार्यों और स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। स्टोन क्रशर संचालकों को ग्रीन स्क्रीन, हरित पट्टी, पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन जैसी व्यवस्थाएं करनी होंगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें इन व्यवस्थाओं का हर सप्ताह निरीक्षण करेंगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य धूल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है।

ईंट भट्ठों में 30 प्रतिशत बायोमास का इस्तेमाल अनिवार्य

ईंट भट्ठों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बायोमास ईंधन के इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब NCR से बाहर के जिलों में भी ईंट भट्ठों को कोयले के साथ कम से कम 30 प्रतिशत बायोमास का उपयोग करना होगा। इसमें धान की पराली को भी शामिल किया जा सकेगा।

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इससे पराली के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और ईंट भट्ठों में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

2027 तक हवा के प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी का लक्ष्य

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR की हवा को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत 2026 की तुलना में 2027 में AQI, PM2.5 और PM10 के स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।

इस योजना में वाहनों के धुएं, सड़कों की धूल, निर्माण कार्यों, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन, पराली जलाने, डीजल जनरेटर और श्मशान स्थलों से निकलने वाले धुएं पर भी निगरानी रखी जाएगी।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मानेसर, रोहतक, करनाल, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, भरतपुर और भिवाड़ी सहित कई शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे। संबंधित नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को अपनी कार्ययोजना 5 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का नाम, पद और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रदूषण का स्तर मापना नहीं, बल्कि उसके स्रोतों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई करना है।

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