हरियाणा में घर का नक्शा पास कराना होगा आसान, आर्किटेक्ट कर सकेंगे सेल्फ सर्टिफिकेशन; 7 दिन में मिलेगी अंतिम मंजूरी
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (DTCP) ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के तहत इस नई व्यवस्था को शुरू किया है। इसका उद्देश्य नक्शों की जांच में लगने वाला समय कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।
सॉफ्टवेयर करेगा नक्शे की शुरुआती जांच
नई व्यवस्था के तहत आर्किटेक्ट को भवन के नक्शे निर्धारित DXF फॉर्मेट में OBPAS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर नक्शे की ऑटो स्क्रूटनी यानी स्वचालित जांच करेगा। यह जांच हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में निर्धारित नियमों और मानकों के आधार पर होगी।
सॉफ्टवेयर जांच के बाद ऑटो स्क्रूटनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके साथ ही लागू फीस की गणना भी अपने आप होगी। जांच के परिणामों के आधार पर सिस्टम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करेगा। इससे आवेदक और आर्किटेक्ट को शुरुआती स्तर पर यह जानकारी मिल सकेगी कि नक्शा निर्धारित नियमों के अनुरूप है या उसमें किसी तरह की कमी है।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट को नहीं मानें अंतिम मंजूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सॉफ्टवेयर से जारी होने वाला प्रोविजनल सर्टिफिकेट भवन निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं होगा। इसकी जांच संबंधित जिला नगर योजनाकार (DTP) द्वारा की जाएगी।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद संबंधित जिला नगर योजनाकार को सात कार्यदिवस के भीतर आवेदन, भवन का नक्शा, ऑटो स्क्रूटनी रिपोर्ट, बिल्डिंग कोड के नियमों और फीस की गणना का सत्यापन करना होगा।
यदि सभी दस्तावेज और जानकारी सही पाई जाती है तो विभाग की ओर से अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वहीं, नक्शे या दस्तावेजों में कोई कमी अथवा नियमों का उल्लंघन मिलने पर आवेदक को आपत्तियों की जानकारी दी जाएगी। यानी सात कार्यदिवस की समयसीमा विभागीय सत्यापन और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया के लिए तय की गई है।
दो महीने तक चलेगा नई व्यवस्था का ट्रायल
नई ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत के बाद विभाग ने दो महीने की शुरुआती परीक्षण अवधि निर्धारित की है। यह अवधि 3 जनवरी 2027 तक रहेगी। इस दौरान सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली, नक्शों की स्वचालित जांच और फीस की गणना की सटीकता पर नजर रखी जाएगी।
यदि जांच के दौरान कोई तकनीकी खामी, गलत गणना या बिल्डिंग कोड के नियमों के अनुसार रिपोर्ट में अंतर सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी विभाग की आईटी टीम को देनी होगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर में जरूरी सुधार किए जाएंगे।
विभाग ने जिला नगर योजनाकारों को नई व्यवस्था का पालन करने और निर्धारित समय में सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी भी होगी अहम
इस व्यवस्था में आर्किटेक्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर अपलोड किया गया नक्शा और संबंधित जानकारी सही हो। गलत या अधूरी जानकारी देने पर स्वीकृति रद्द होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा के ऑनलाइन भवन नक्शा अनुमोदन से जुड़े दिशा-निर्देशों में आर्किटेक्ट और आवेदक की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं।
नई व्यवस्था से गुरुग्राम सहित हरियाणा के उन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि, अंतिम मंजूरी विभागीय सत्यापन के बाद ही मिलेगी।

